पुरंदर विमानतळ भूसंपादनात शेतकऱ्यांना किती पैसे मिळणार? काय ठरला दर? वाचा सविस्तर

purandar airport update नवीन वर्षात विमानतळाच्या जमिनीचे प्रत्यक्षात संपादन सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये हे प्रस्तावित विमानतळ आहे. त्यासाठी तीन हजार एकर जागा संपादित होणार आहे.

पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळासाठी भूसंपादनाच्या मोबदल्यात जमिनीचा एकरी दर तसेच परताव्यापोटी देण्यात येणाऱ्या दहा टक्क्यांऐवजी वाढीव जमीन देण्यास राज्य सरकार तयार आहे.

विमानतळ कंपनीत शेतकऱ्यांना भागीदारी देण्यासही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (दि. २३) मान्यता दिली.

मोबदल्यासाठी समृद्धी महामार्ग आणि नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाचे धोरण राबविण्यात येणार आहे. येत्या १५ जानेवारीपर्यंत आवश्यक ती मान्यता मिळवून भूसंपादनास सुरुवात करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

त्यामुळे नवीन वर्षात विमानतळाच्या जमिनीचे प्रत्यक्षात संपादन सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये हे प्रस्तावित विमानतळ आहे. त्यासाठी तीन हजार एकर जागा संपादित होणार आहे.

राज्य सरकारने भूसंपादनाच्या निश्चित केलेल्या मोबदल्यावर शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. हा दर वाढविण्याबरोबरच अन्य मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी डुडी यांनी शेतकऱ्यांना दिले होते.

त्यानुसार मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी (दि. २३) बैठक झाली. त्याला सातही गावातील सुमारे ४० शेतकरी उपस्थित होते.

अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची उपस्थिती होती.

राज्य सरकारने भूसंपादनासाठी प्रतिएकर एक कोटी रुपये दर निश्चित केला होता. तो वाढवून समृद्धी महामार्गाप्रमाणे एकरी दर मिळावा. त्याचप्रमाणे भूसंपादनाच्या मोबदल्यात दहा टक्के जमिनीचा परतावा देण्यात येणार आहे.

तो नवी मुंबई येथील विमानतळाचे भूसंपादन करताना जागामालकांना साडेबावीस टक्के जमिनीचा परतावा देण्यात आला होता, तसा आम्हाला ३५ टक्के जमिनीचा परतावा मिळावा विमानतळासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपनीमध्ये शेतकऱ्यांना भागीदारी देण्यात यावी.

भूसंपादनावेळी जाणारी झाडे आणि घरांचे फेरमूल्यांकन करून दर निश्चिती करावी. घरे देताना एरोसीटीमध्येच द्यावी, तसेच बांधकामासाठी वाढीव एफएसआय आणि टीडीआर वापरण्यास परवानगी द्यावी आदी मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या.

शेतकऱ्यांच्या मागणीवर फडणवीस यांनी मान्यता देताना २०१३ आणि २०१९ च्या भूसंपादन कायद्याचा आधार घेऊन प्रतिएकरी भूसंपादनाचा जास्तीत जास्त दर देण्याचे मान्य केले.

तर दहा टक्क्यांऐवजी जादा जागेचा परतावा देणे, विमानतळामध्ये शेतकऱ्यांना भागीदारी देण्यात येईल. तसेच ज्या शेतकऱ्यांची घरे व झाडे बाधित होणार आहेत. त्यांना जो मोबदला निश्चित केला. त्यांचे फेरमूल्यांकन होईल, असे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले.

बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय◼️ विमानतळासाठी तीन हजार एकर जमिनीव्यतिरिक्त अन्य जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर पडलेले भूसंपादनाचे शेरे कमी करणार.◼️ या प्रकल्पाबाबत करण्यात आलेल्या गेल्या १० वर्षांमधील सर्व आंदोलनातील गुन्हे माफ होणार.◼️ विमानतळामध्ये स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी तातडीने स्कील सेंटर सुरू करणार.◼️ बाधित शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले देणार.◼️ विमानतळाबाहेरील शेतकरी जमिनी देण्यास तयार असल्यास त्यांनाही याचा लाभ देणार.◼️ प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांसाठी महामंडळ स्थापन करून सर्व प्रकारचे फायदे देणार.

अजूनही संधीपुरंदर विमानतळासाठी अद्याप चाळीस हेक्टर जमिनीची संमतीपत्रे प्रशासनाला प्राप्त झालेली नाहीत. त्यांना पुन्हा एकदा संधी देण्याचा निर्णय बैठकीत झाला. संमतीपत्रे मुदतीत दिली, तर त्यांना सर्व प्रकारचे फायदे दिले जातील. अन्यथा सक्तीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे.

बाधित शेतकरी व नागरिकांच्या योग्य पुनर्वसनाला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. शेतकऱ्यांना व त्यांच्या पुढील पिढीला संरक्षण मिळेल, याचा विचार करून मूळ जमिनीच्या दरापेक्षा जास्त दर देण्याचा विचार करण्यात येईल. रेडिरेकनरनुसार भूसंपादन न करता वाटाघाटीद्वारे भूसंपादनाचा दर ठरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिडकोच्या प्रकल्पात यापूर्वी साडेबावीस टक्के लाभ देण्यात आला असून, पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी त्याहून अधिक लाभ देण्याचा प्रयत्न आहे. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

विमानतळाच्या भूसंपादनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत. भूसंपादनाच्या मोबदला रकमेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या येत्या बैठकीत सादर करण्यात येईल. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्यक्षात भूसंपादनाला सुरुवात होणार आहे. साधारण १५ जानेवारीनंतर प्रत्यक्ष भूसंपादन सुरू होईल. - जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी

अधिक वाचा: घरबसल्या मिळवा आता दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज; केंद्र सरकारने सुरु केले 'हे' नवे पोर्टल