यदु जोशी
मुंबई : अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, पुराने झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानभरपाईच्या रकमेत राज्य सरकारने कपात केली आहे. तसेच, कमाल तीन हेक्टरऐवजी दोन हेक्टरपर्यंतच मदत देण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
शेतकऱ्यांना किती नुकसान भरपाई द्यावी, याचे निकष राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत राज्य सरकारने पूर्वीच निश्चित केले होते आणि त्यानुसारच डिसेंबर २०२३ पर्यंत मदत दिली जात होती.
मात्र, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने १ जानेवारी २०२४ रोजी एक जीआर काढला आणि मदतीचे दर आणि हेक्टरची कमाल मर्यादा यात वाढ केली. त्यानुसारच आतापर्यंत मदत दिली जात होती.
पूर्वीच्या निर्णयानुसार देणार नुकसान भरपाई
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत निश्चित मदतीचे निकष डावलून मदतीत वाढ करण्यात आली होती. मात्र, सूत्रांनी सांगितले की, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीने जे निश्चित केले आहे, त्या मर्यादेतच नुकसानीसाठी मदत देणे बंधनकारक आहे, असे केंद्र सरकारने राज्याला कळविले आहे. त्यानुसार आता पूर्वीच्या म्हणजे २७ मार्च २०२३ च्या निर्णयानुसार निश्चित केलेली नुकसान भरपाई आता दिली जाणार आहे.
२७ मार्च २०२३ व १ जानेवारी २०२४ रोजीच्या जीआरवरील मदतीचा तपशील
| नुकसानीचा प्रकार | २७ मार्च २०२३ चे दर | मदतीचे वाढीव दर (१ जाने २०२४ पासूनचे) |
| जिरायत पिकांचे नुकसान | ८,५०० प्रति हेक्टर, २ हेक्टरच्या मर्यादेत. | १३,६०० प्रति हेक्टर ३ हेक्टरच्या मर्यादेत. |
| बागायत पिकांचे नुकसान | १७,००० रु. प्रति हेक्टर, २ हेक्टरच्या मर्यादेत. | २७,००० रु. प्रति हेक्टर, ३ हेक्टरच्या मर्यादेत. |
| बहुवार्षिक पिकांचे नुकसान | २२,५०० रु. प्रति हेक्टर, २ हेक्टरच्या मर्यादित. | ३६,००० रु. प्रति हेक्टर, ३ हेक्टरच्या मर्यादित. |
(राज्य सरकारने शुक्रवारी काढलेल्या जीआरमध्ये २७ मार्च २०२३ च्या निर्णयानुसारच आता नुकसानभरपाई दिली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.)
नवा जीआर १ जानेवारीच्या जीआरची जागा घेणार
शुक्रवारचा जीआर हा १ जानेवारी २०२४ रोजीच्या जीआरची जागा घेत असल्याचे आणि तो तत्काळ लागू केला जात असल्याचे महसूल विभागाने स्पष्ट केले. अर्थात १ जानेवारीचा जीआर आता गैरलागू झाला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ मेच्या बैठकीत २७ मार्च २०२३ च्या निर्णयानुसार मदतीचा निर्णय घेण्यात आला होता.
अधिक वाचा: मान्सून किती दिवस घेणार विश्रांती? पेरणी करावी का? जाणून घ्या सविस्तर