ग्रामीण भागात सरकारी जमिनींवर निवासी कारणासाठी १ जानेवारी २०११ पूर्वीची झालेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. जागेची मोजणी, क्षेत्रमर्यादा, दंड आकारणी आदी तांत्रिक अडचणींमुळे प्रस्ताव प्रलंबित राहात आहेत.
नव्या जीआरनुसार निवासी वापरातील जागेच्या मर्यादेत, तसेच दंड आकारणीच्या नियमांत सवलत दिली आहे. तरीही अंमलबजावणी पातळीवर उदासीनता आहे.
परिणामी, लाभार्थी लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ५०० चौरस फुटांपर्यंतची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार आहेत. पण याची अंमलबजावणी किचकट आणि वेळखाऊ आहे.
यामुळे प्रस्ताव प्रलंबित
◼️ अतिक्रमण नियमित करण्याची प्रक्रिया ग्रामविकास आणि महसूल विभागाने संयुक्तपणे करणे अपेक्षित आहे.
◼️ हे दोन्ही विभाग खाबुगिरीच्या विळख्यात असल्याने प्रस्ताव पुढे सरकत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
गृह कर्जासह शासकीय घरकुल योजनांचाही लाभ
नियमितीकरण झाल्यानंतर गृह कर्जासह शासकीय घरकुल आणि इतर योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.
ही घरे होणार नियमित
सन २०११ पर्यंतच्या अतिक्रमित जमिनींवरील घरे नियमित होणार आहेत.
१ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणांना निर्णय लागू
◼️ महाराष्ट्रात १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या सरकारी जमिनीवर झालेली अतिक्रमणे आणि घरे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
◼️ यामध्ये गायरान, जिल्हाधिकारी अधिपत्याखालील जमिनींचा समावेश आहे.
जागा मर्यादा, दंड आकारणी नियमांत सवलत
◼️ ५०० चौरस फुटांचे घर मोफत नियमित करण्यात येणार आहे.
◼️ ५०० चौरस फुटांवरील जागेसाठी रेडीरेकनर दरानुसार पैसे मोजावे लागणार आहेत.
अधिक वाचा: शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्टी कालावधीत मोठी वाढ; आता किती वर्षांपर्यंत करता येईल भाडेपट्टा?