Pune : येणाऱ्या २०३४ - ३५ पर्यंत भारत तेलबिया पिकांमध्ये आत्मनिर्भर होईल. केंद्र सरकारच्या तेलबिया अभियानामुळे देशात तेलबिया उत्पादन वाढविण्यासाठी संशोधनाला गती मिळत असून नवीन वाणांच्या विकासावर विशेष भर दिला जात आहे. भविष्यात सुमारे ८० टक्के खाद्यतेल उत्पादन देशातच होण्याची शक्यता आहे अशी माहिती भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे पीकशास्त्र विभागाचे उपमहासंचालक डॉ. डी. के. यादव यांनी दिली.
पुण्यातील कृषी महाविद्यालयात भुईमूग पिकांवर ‘अखिल भारतीय समन्वित भुईमूग सुधार प्रकल्पा’ची वार्षिक बैठक आजपासून सुरू झाली. यावेळी उद्घाटन करताना ते बोलत होते. राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ आणि जुनागढ येथील भारतीय भुईमूग संशोधन संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे कृषी महाविद्यालयातील शिरनामे सभागृहात मंगळवारी (ता. २१) ही तीन दिवसीय बैठक सुरू झाली आहे. या बैठकीसाठी देशातील १९ राज्यांतील १५० हून अधिक शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञ सहभागी झाले आहेत.
"देशात सध्या ११३ संशोधन केंद्रे कार्यरत असून त्यापैकी २६ केंद्रांवर पीकनिहाय संशोधन आणि १९ केंद्रांवर तेलबिया पिकांवर संशोधन केले जाते. केंद्र सरकारकडून यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात असून यंदा पाच वर्षांसाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून उगवणक्षमता, आर्द्रता आणि तेलाचे प्रमाण वाढविणाऱ्या नवीन वाणांच्या विकासावर काम सुरू आहे." असे डॉ. यादव यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, "बदलत्या हवामानाला तग धरणाऱ्या वाणांच्या निर्मितीवर संशोधन केंद्रांचा भर असून विविध प्रयोगांचे निष्कर्ष दरवर्षीच्या बैठकीत सादर करून त्यावर चर्चा केली जाते. अंतिम मान्यताप्राप्त वाण शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिले जातात. तसेच तेलबिया संशोधनात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे."
भारताच्या भुईमूग संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. एस. के. बेरा यांनी सांगितले की, "भारत हा भुईमूग उत्पादनात जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश असून दरवर्षी सुमारे १.१९ कोटी टन उत्पादन होते. देशातील एकूण तेलबिया क्षेत्रापैकी २९.४९ टक्के क्षेत्र तेलबियांचे असून त्यात भुईमूगाचे सुमारे १८.१८ टक्के क्षेत्र आहे. मागील वर्षी भुईमूगाची उत्पादकता सर्वाधिक नोंदली गेली असून सरासरी उत्पादकता हेक्टरी २१ क्विंटल आहे."
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे यांनी सांगितले की, "महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने आतापर्यंत २००० हून अधिक तंत्रज्ञान शिफारशी विकसित केल्या असून त्यात ३२० पेक्षा अधिक वाण आणि ५५ पेक्षा अधिक कृषी औजारे व यंत्रांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात सूक्ष्म सिंचनाचे क्षेत्र वाढत असल्याने तेलबिया आणि कडधान्य पिकांच्या विस्ताराला मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे."