गोपाल लाजूरकर
गडचिरोली जिल्ह्यात निसर्गतः बांबू असले तरी शेतीच्या बांधावर व पडीक जागेवर बांबू लागवडीसाठी पोषक वातावरण आहे त्यानुसार खडकाळ डोंगराळ भागातील शेतीवर व बांधावर शेतकरी बांबू व फळलागवड करीत करीत आहेत.
२०२५-२६ या वर्षांत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून २ हजार ४०० हेक्टरवर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट आहे.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केवळ पारंपरिक पिके न घेता अधिक उत्पादन घेण्यासाठी बांबूची लागवड करणे फायदेशिर ठरू शकते. अटल बांबू समृद्धी योजना व रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातूनही बांबू लागवडीला वाव आहे.
तीन वर्षानंतर उत्पन्न
• बांबूची लागवड केल्यानंतर तीन ते चार वर्षांनंतर बांबू ही वनस्पती उत्पन्न देण्यास सुरुवात करते. बांबूच्या काही प्रजाती पाच वर्षांनतर उत्पन्न देतात.
• शेतीच्या बांधावर सीमेवर बाबूची लागवड केल्यास शेतकऱ्यांना कुंपण करावे लागत नाही. त्यांचा कुंपणावरील खर्च वाचतो.
जिल्हा मुख्यालयात एकच प्रकल्प
• गडचिरोली शहरातील एमआयडीसी परिसरात बांबूवर प्रक्रिया करुन बांबूपासून बांबू फ्लोरिंग टॉइल्स व फर्निचर बनाविण्याचा देशातील पहिला सहकारी तत्वावरील बांबू प्रकल्प उभारण्यात आला आहे.
• या प्रकल्पाला राज्य व केंद्र सरकारने निधी देऊन जिल्ह्यातील कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून रोजगार निर्मितीचा प्रयत्न केला आहे; परंतु शासनानेसुद्धा बांबूवर आधारित प्रकल्प उभारणे गरजेचे आहे.
उच्च दर्जाचा बांबू
जिल्ह्यात उच्च दर्जाचा बांबू बाबू आढळतो. अनेक प्रकारच्या बांबूच्या प्रजाती येथे आढळतात. याशिवाय जिल्ह्यात पाच प्रजातींच्या बांबूची शेती करण्यासाठी बन विभागाकडून रोपेसुद्धा उपलब्ध करून दिले जातात. सामाजिक वनीकरण व बाबू मंडळ मार्गदर्शन करते.
कौशल्यावर आधारित बांबू कामाच्या प्रशिक्षणाचा जिल्ह्यात अभाव
• जिल्ह्यातील जंगलात बांबूचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते; परंतु बांबूची तोड करून केवळ विक्री केली जाते. यातून नफा कमविला जातो. तसेच सदर बांबू प्रक्रिया करण्यासाठी बाहेर पाठविला जातो.
• मात्र, त्याच बांबूकामाबाबत प्रशिक्षण दिले जात नाही. बांबू कामावर आधारित कौशल्य प्रशिक्षणाची सुरूवात केल्यास स्थानिक युवांना कळ्या कामावर आधारित लहानसहान व्यवसाय किंवा प्रकल्प उभारता येतील.