अशोक डोंबाळे
सांगली : द्राक्ष उद्योगापासून वार्षिक २२ हजार ५०० कोटी रुपयांची उलाढाल असून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष राज्यातील लाखो हातांना रोजगार मिळतो. परंतु, उत्पादन खर्च चौपट, शासनाची चुकीची धोरणे, व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूक, नैसर्गिक संकट व दराच्या घसरणीचे ग्रहण लागल्याने राज्यातील द्राक्ष उत्पादक कर्जाच्या विळख्यात सापडला आहे.
त्यामुळे राज्यातील द्राक्षाखालील क्षेत्र झपाट्याने कमी होत असून, गेल्या वर्षभरात ६० हजार एकर क्षेत्रातील बागाच शेतकऱ्यांनी काढून ते नव्या पिकाकडे वळले आहेत.
राज्यात चार लाख ५० हजार एकरांवर द्राक्षबागा आहेत. त्यातून जवळपास वार्षिक २२ हजार ५०० कोटी रुपयांची उलाढाल होते. सरकार तरीही या उद्योगाकडे म्हणावे तेवढे गांभीऱ्याने लक्ष देत नाही.
निर्यात धोरण, जीएसटीसारख्या कराची आकारणी, मजुरांचा तुटवडा, व्यापाऱ्यांकडून होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक, हमीभाव नसणे, अवकाळी पाऊस, गारपीट, अशा एकापाठोपाठ एक येणाऱ्या संकटाच्या मालिकांमुळे युरोप, बांगलादेश, रशियासह जगाच्या वेगवेगळ्या भागात गोडवा पोचविणाऱ्या द्राक्षबागांच्या संख्येत झपाट्याने घट होत आहे.
नाशिकसह सांगली, सोलापूर, बारामती, इंदापूर व पुणे या भागांतील द्राक्षबागा उद्ध्वस्त व्हायला सुरुवात झाली आहे, असे द्राक्षबागायतदार संघाचे राज्याचे अध्यक्ष कैलास भोसले यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले.
येथे होते सर्वाधिक निर्यात
महाराष्ट्रातून निर्यात केलेली द्राक्षे युरोप खंडात नेदरलँड, हॉलंड, जर्मनी, बेल्जीयम, युके, डेन्मार्क, आखाती देश आणि आशियातील पूर्व-पश्चिमी देशांना पाठवली जातात. याशिवाय, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका, आणि रशिया या देशांनाही महाराष्ट्रातली द्राक्षे निर्यात केली जातात.
निर्यातीतून १०९४ कोटींचे परकीय चलन
• महाराष्ट्रातून एक लाख ९० हजार ते दोन लाख ५० टनापर्यंत द्राक्षांची निर्यात होत होती. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक तीन लाख २४ हजार ४४१ टन द्राक्षांची युरोप, आखाती देशात निर्यात झाली आहे.
• यातून १ हजार ९४ कोटी ९० लाख रुपयांचे परकीय चलन मिळत आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
केंद्राकडे पाठपुरावा गरजेचा : कैलास भोसले
• नैसर्गिक संकट, दलाल, व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूक आणि कीटकनाशक, रासायनिक खतांचा दर वाढल्यामुळे द्राक्ष उत्पादक संकटात आहेत. शेतकरी कर्जबाजारी झाला असून, वर्षभरात ५० ते ६० हजार एकरांतील द्राक्षबागा काढल्या आहेत.
• द्राक्ष शेती वाचविण्यासाठी रासायनिक खत, कीटकनाशकांचे दर निश्चित झाले पाहिजेत. जीएसटी रद्द करून सवलतीत पेट्रोल, डिझेल पुरवठा करून द्राक्ष निर्यातीसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. हे सर्व राज्य सरकारच्या हातात असून, त्यांनी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी द्राक्ष बागायतदार संघाचे राज्याचे अध्यक्ष कैलास भोसले यांनी केली.
द्राक्षबागांसाठी एकरी खर्च चार लाखांवर
दाक्षबागेतून उत्पन्न घेण्यासाठी एक एकरासाठी सरासरी चार लाख रुपयांचा खर्च होतो. इतका खर्च करूनही द्राक्षाचे उत्पन्न निसर्गाच्या लहरीपणावरच अवलंबून राहिले आहे. गेल्या चार वर्षात हवामान बदल द्राक्ष उत्पादकांच्या मुळावर आला आहे. परिणामी, द्राक्ष बागायतदारांवर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. चार लाखांच्या नुकसानीला शासनाकडून केवळ १४ हजारांची भरपाई देत तोंडाला पाने पुसली जात आहेत.
बांगलादेशात किलोला १०० रुपये आयात शुल्क
बांगलादेशने द्राक्ष आयातीवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क वाढविले आहे. एक किलो द्राक्षाला १०० रुपये, तर रंगीत द्राक्षांना १०६ रुपये आयात शुल्क लावले आहे. यामुळे भारतातून बांगलादेशाची द्राक्ष निर्यात कमी झाली आहे. तसेच सुएझ कालव्यातून द्राक्ष निर्यात थांबल्यामुळे अन्य मानि युरोपला द्राक्ष जात आहेत. या द्राक्ष निर्यातीला प्रतिकिलो २० ते २५ रुपयांचा खर्च निर्यातदारांनी शेतकऱ्यांवर लादला आहे. याचा फटका द्राक्ष निर्यातीला बसला आहे.