माजी सैनिक, भूमिहीन शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या जमिनींसाठी सरकारचा 'हा' मोठा निर्णय: वाचा सविस्तर

राज्यातील माजी सैनिक, भूमिहीन शेतकरी आणि शेतमजुरांना महाराष्ट्र शेतजमीन (सीलिंग) अधिनियमांतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबई : राज्यातील माजी सैनिक, भूमिहीन शेतकरी आणि शेतमजुरांना महाराष्ट्र शेतजमीन (सीलिंग) अधिनियमांतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यासंदर्भात 'वर्ग-२' मधून 'वर्ग-१' करण्याबाबतचे धोरण ३१ मार्च २०२६ पर्यंत जाहीर करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.

माजी सैनिकांना वाटप केलेल्या सीलिंग जमिनी वर्ग-२ मधून वर्ग-१ करताना आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यात सूट देण्याची मागणी प्रश्नोत्तराच्या तासात केली होती. या जमिनी सध्या वर्ग २ असल्याने त्या हस्तांतरित करण्यावर कायदेशीर मर्यादा आहेत.

महसूलमंत्र्यांनी ही मागणी मान्य करत सांगितले की, या जमिनी फ्री-होल्ड करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असून, यासाठी लागणारी सर्व प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

चिंता नको, अधिमूल्यात मिळणार मोठी सवलत◼️ या जमिनींचे वाटप भूमिहीन, शेतमजूर आणि माजी सैनिकांना करण्यात आले आहे, ही बाब लक्षात घेऊन त्यांना आर्थिक फटका बसू नये, यासाठी सरकार विशेष काळजी घेणार आहे.◼️ नझुल जमिनींच्या रूपांतरणासाठी जो कायदा आणि दर आपण निश्चित केले आहेत, त्यांचा आधार घेऊन या जमिनी फ्री होल्ड करण्यासाठी किमान रक्कम आकारली जाईल.◼️ यामुळे माजी सैनिकांना आणि गरिबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल, असेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

हरकती, सूचनांचा विचार करून धोरण येणार◼️ या जमिनींच्या रूपांतरणासाठी १४ जानेवारी २०२६ रोजी नियमांची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती.◼️ ११ फेब्रुवारीपर्यंत प्राप्त झालेल्या हरकती आणि सूचनांवर विचार करून आता कायदा व न्याय विभाग आणि वित्त विभागाने ही फाइल मंजूर केली आहे.◼️ ३१ मार्चअखेरपर्यंत या जमिनी 'क्लास-२' मधून 'क्लास-१' करण्याचे अंतिम धोरण प्रसिद्ध केले जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

अधिक वाचा: कर्जमाफी योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर शेतकऱ्यांनो तातडीने 'ही' नोंदणी करा; जाणून घ्या सविस्तर