अरुण बारस्कर
सोलापूर : शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे चुकते न केल्याने साखर आयुक्तांनी आरआरसी कारवाई केली. दोन कारखान्यांनी एफआरपी न देता अहवाल सरकारकडे पाठविला.
साखर आयुक्तालयाकडून आरआरसीची कारवाई रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली. हे सारेच गोलमाल दिसल्याने रयत शेतकरी संघटनेने तक्रार केल्यानंतर पुन्हा चौकशी करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखानदारांनी एफआरपी दिली नसल्याने साखर आयुक्तांनी आरआरसी कारवाई केली आहे. यामध्ये भैरवनाथ शुगर आलेगाव व भैरवनाथ शुगर लवंगी या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे थकविल्याने साखर
आयुक्तांनी आरआरसी कारवाई करण्यात आली होती. आरआरसी कारवाई केली त्यावेळी भैरवनाथ लवंगीकडे एक कोटी ९३ लाख, तर भैरवनाथ शुगर आलेगावकडे २ कोटी ९५ लाख रुपये देणे असल्याचे साखर आयुक्त कार्यालयाकडे दिसत होते.
ही आयुक्तांनी आरआरसी कारवाई करण्यात आली होती. आरआरसी कारवाई केली त्यावेळी भैरवनाथ लवंगीकडे एक कोटी ९३ लाख, तर भैरवनाथ शुगर आलेगावकडे २ कोटी ९५ लाख रुपये देणे असल्याचे साखर आयुक्त कार्यालयाकडे दिसत होते.
ही बाकी असताना भैरवनाथ शुगर दोन्ही साखर कारखान्यांनी थकबाकी नसल्याचे पत्र जून अखेरला साखर सह संचालक कार्यालयाला दिले. त्यानुसार जुलै महिन्यात साखर आयुक्तांनी दोन्ही साखर कारखान्यांची आरआरसी कारवाई रद्द केली होती.
लेखा परिक्षकांची शिफारस..
◼️ साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांचे पैसे दिल्याचे पत्र दिल्यानंतर लेखापरीक्षकांकडून तपासणी केली जाते. लेखापरीक्षकांच्या शिफारशीनंतर पुढील कारवाई केली जाते. आलेगाव शुगरच्या थकबाकीची तपासणी गौतम निकाळजे, तर आलेगाव शुगरची तपासणी बी. सी. पवार यांनी केली होती.
◼️ आरआरसी कारवाई रद्द केल्यानंतर रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुहास पाटील यांनी साखर आयुक्तांना भेटून शेतकऱ्यांचे ऊस बिल देणे असताना, आरआरसी रद्द केल्याची, तसेच याची चौकशी करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली होती. त्यानंतर लागलीच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर उसाचे पैसे जमा करण्यात आले. मात्र, रयतच्या पाटील यांच्या पत्रानुसार साखर आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ यांनी चौकशी अहवाल मागितला आहे.
◼️ साखर सहसंचालक सुनील शिरापूरकर यांनी लेखापरीक्षक पवार व निकाळजे यांना वस्तुनिष्ठ अहवाल मागितले होते. आठवडाभरापासून प्रतीक्षेनंतर अहवाल आले खरे, मात्र ते अर्धवट असल्याचे सांगण्यात आले. अहवाल परिपूर्ण देण्यासाठी काही मुद्दे नमूद करून लेखापरीक्षकांना दोन दिवसांत नव्याने अहवाल देण्यासाठी पत्र देण्यात आले आहे.
अहवालात त्रुटी असल्याचे दिसून आल्याने नवीन दोन-तीन मुद्दे घालून ऑडिटरला मंगळवारी पत्र दिले आहे. दोन दिवसांत अहवाल येतील. त्यानंतर हे अहवाल साखर आयुक्तांना पाठविण्यात येतील. त्यावर साखर आयुक्त निर्णय घेतील. - सुनील शिरापूरकर, सहसंचालक, साखर प्रादेशिक विभाग सोलापूर
शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे न देता दिल्याचे साखर कारखानदार सांगतात अन् शासनाचे ऑडिटर थेट आरआरसी रद्द करण्याची शिफारस करतात. आठवडाभरापासून चौकशीची प्रक्रिया सुरू आहे, मात्र ती अद्यापही अपूर्णच आहे. साखर आयुक्त कार्यालय शेतकऱ्यांसाठी आहे की साखर कारखानदारांसाठी? हे समजत नाही. - सुहास पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, रयत क्रांती संघटना
अधिक वाचा: Sugar Quota : देशात ९० लाख टन साखर शिल्लक; ऑगस्टसाठी किती टन साखरेचा कोटा?