राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वीच जुन्या आणि नव्या आल्याची सरसकट खरेदी करण्याचे आदेश दिले असतानाही व्यापाऱ्यांकडून त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
प्रतवारीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची लूट सुरू असून, उत्पादन खर्च निघत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. सध्या व्यापारी शेतांधावर जुन्या आल्याला ३२ ते ३६ रुपये किलो, तर नवीन आल्याला फक्त १२ रुपये किलो दर देत आहेत.
या दरातील तफावत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक घसरणीला कारणीभूत ठरत आहे. खोडवा पिकातील नवीन आले दर्जेदार व टिकाऊ असूनही व्यापारी सरसकट खरेदीस नकार देत आहेत.
खटाव पंचायत समितीचे माजी उपसभापती नाना पुजारी हे आले उत्पादक असून, व्यापाऱ्यांना त्यांनी थेट सवाल केला आहे. 'सरसकट खरेदीचे आदेश आहेत, तरी आले खरेदी का नाही? मग जुने-नवे आले खरेदी करण्याचा मुहूर्त व्यापारी कधी शोधणार?
आले उत्पादक शेतकऱ्यांची जुने-नवे खरेदीबाबत फसवणूक थांबवलीच पाहिजे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने याबाबत गेल्या दोन तीन वर्षांत चांगला लढा उभा केला आहे.
व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश जाधव याबाबत भूमिका स्पष्ट करणार नसतील तर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा उपनिबंधक यांच्याशी आले उत्पादक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली भेट घेऊन मोठा लढा उभा करण्याच्या भूमिकेत आहेत.
जाधव याबाबत भूमिका स्पष्ट करणार नसतील तर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा उपनिबंधक यांच्याशी आले उत्पादक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली भेट घेऊन मोठा लढा उभा करण्याच्या भूमिकेत आहेत.
खुद्द उपमुख्यमंत्र्यांचाच आदेश पायदळी...तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने पुढाकार घेऊन पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आले उत्पादक शेतकरी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्याबरोबर बैठक घेऊन सरसकट आले खरेदीबाबतचा सरकारी आदेश काढला होता. मात्र, खुद्द उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याच जिल्ह्यात हा आदेश पायदळी तुडवला जात आहे.
नाहीतर काळी दिवाळी साजरी करणारजिल्हा प्रशासनाने आले खरेदीच्या या प्रश्नाबाबत तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर शेतकरी काळी दिवाळी साजरी केल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा इशारा स्वाभिमानीचे राज्य प्रवक्ते अनिल पवार यांनी दिला आहे.
अधिक वाचा: फळझाडांबरोबर आता भाजीपाला पिकातही केले जातेय कलम; कसे होतात फायदे? वाचा सविस्तर
Web Summary : Ginger farmers are being exploited due to ignored government orders for uniform purchase. Traders offer meager prices, causing financial distress. Farmers threaten protests if immediate action isn't taken to enforce fair pricing.
Web Summary : अदरक किसानों का शोषण हो रहा है क्योंकि एक समान खरीद के सरकारी आदेशों को अनदेखा किया जा रहा है। व्यापारी कम कीमतें दे रहे हैं, जिससे आर्थिक संकट आ रहा है। किसानों ने उचित मूल्य निर्धारण लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई न होने पर विरोध करने की धमकी दी है।