Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

काजू फळपीक विकास योजनेअंतर्गत गोदाम उभारणीसाठी निधी आला; कुणाला मिळणार लाभ?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 17, 2026 16:45 IST

काजू फळपीक विकास योजनेअंतर्गत गोदाम उभारणीच्या योजनेकरिता ५ वर्षांसाठी ६२.५० कोटींच्या अर्थसाहाय्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

काजू फळपीक विकास योजनेअंतर्गत गोदाम उभारणीच्या योजनेकरिता ५ वर्षांसाठी ६२.५० कोटींच्या अर्थसाहाय्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

या योजनेत कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड, आजरा, भुदरगड, गडहिंग्लज आणि राधानगरी तालुके यांचा समावेश असून येथील शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पणन विभागाच्या वतीने कार्यकारी संचालक संजय कदम यांनी केले आहे.

या योजनेअंतर्गत सव्वालाख टन क्षमतेचे गोदाम उभारण्यास मान्यता आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडून राज्य शासनाला ५००, १००० व ५००० टन क्षमतेच्या गोदामांच्या उभारणीबाबतच्या योजनेचे प्रारूप सादर करण्यात आले आहेत.

यासाठी लाभार्थी निवड प्रक्रिया सुरू झाली असून इच्छुक लाभार्थीची यादी तयार करून शासनाचे मंजुरीअंती पात्र ठरलेल्या इच्छुक लाभार्थीकडून गोदाम उभारणीबाबत सविस्तर प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत.

कुणाला मिळणार लाभ?योजनेच्या या लाभार्थ्यांमध्ये काजू प्रक्रिया सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी गट, खासगी काजू प्रक्रिया उद्योजक/खासगी उद्योजक, विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी, तालुका खरेदी-विक्री संघ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांचा समावेश आहे.

लाभार्थ्यांसाठी आवश्यक बाबीगोदाम उभारणीसाठी गोदाम क्षमतेनुसार २० गुंठे ते ८० गुंठे जागा आवश्यक असून, स्वनिधीकरिता प्रकल्प खर्चाचे १५ टक्के रक्कम लाभार्थीकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे, उर्वरित ८५ टक्के निधी बँक कर्ज/स्वनिधी स्वरूपात उपलब्ध करावयाचा आहे.

अधिक वाचा: रेशन मिळण्यासाठी किमान वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा दीड लाख ते दोन लाखांपर्यंत जाणार? काय आहेत शिफारशी?

English
हिंदी सारांश
Web Title : Funds allocated for cashew warehouse construction; who benefits?

Web Summary : Under the cashew fruit crop development scheme, ₹62.5 crore is allocated for warehouse construction. Kolhapur farmers can benefit. Various entities, including cooperatives and farmer groups, are eligible. Land and self-funding are required.
टॅग्स :कृषी योजनाशेतकरीशेतीराज्य सरकारसरकारकोल्हापूरफळेकाढणी पश्चात तंत्रज्ञान