डॉ. सुधीरकुमार गोयल - माजी अपर मुख्य सचिव (कृषि), महाराष्ट्र राज्य. शेतकरी कंपन्या व सहकारी संस्थांमार्फत कृषि मूल्यसाखळीद्वारे शेतमाल विक्री व्यवस्थापन भाग-९
शेतकरी गट बळकटीकरणाच्या रणनितीनंतर शासनामार्फत शेतकरी उत्पादक कपनी निर्मिती व बळकटीकरण या धोरणावर लक्ष केंद्रित करून शेतकरी वर्गाच्या उत्पादनास योग्य बाजारभाव उपलब्ध करून देणे व बाजारभावाच्या चढ उतारातील खाचखळगे टाळून त्यातील जोखीम कमी करणे, याकरीता शेतमालाच्या मूल्य साखळ्या बळकटीकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
सन २०१० पासून जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम विकास प्रकल्पाची (एमएसीपी) अंमलबजावणी करण्यात आली आणि सुमारे ४०६ शेतकरी उत्पादक कपन्यांची निर्मिती झाली. त्यासोबतच आणखी सुमारे ८० शेतकरी उत्पादक कंपन्या २०१५ पर्यंत एमएसीपी प्रकल्पाची प्रेरणा घेऊन तयार झाल्या होत्या.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी व्यवसाय करण्यास सुलभता निर्माण करणाऱ्या राज्याच्या अद्ययावत यादीनुसार महाराष्ट्र राज्याने शेतकरी उत्पादक कंपनी नोंदणी व व्यवसाय उभारणीच्या यादीत मध्य प्रदेश या राज्याला मागे टाकत देशात प्रथम स्थानावर राहण्याचा मान मिळविला आहे. यामुळे मध्य प्रदेश राज्य या यादीत दुसन्या स्थानावर गेले आहे.
स्टेट ऑफ द सेक्टर रीपोर्ट फॉर एफपीओ रीपोर्ट २०२५ मध्ये नुकतीच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची राज्यनिहाय आकडेवारी प्रसारित करण्यात आली होती. हा अहवाल शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे राष्ट्रीय फेडरेशन, सम्मुन्नती आणि राबो फाउंडेशन यांचेमार्फत प्रत्येक वर्षाला प्रसारित करण्यात येतो. आर्थिक वर्ष २०२४ च्या आकडेवारीनुसार शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या व्यवसाय उभारणीच्या कामगिरीबाबत मध्यप्रदेश हे राज्य उत्तम कामगिरी करणारे असून त्याचा पहिला क्रमांक होता. त्यानंतर याबाबतीत महाराष्ट्र राज्य दुसऱ्या व उत्तरप्रदेश राज्य नेहमीप्रमाणे तिसऱ्या स्थानावर विराजमान आहे.
मार्च २०२५ पर्यंत महाराष्ट्र राज्यात १४ हजार ७८८ शेतकरी उत्पादक कपन्या स्थापन झाल्या असून स्टेट ऑफ द सेक्टरच्या अहवालानुसार हे प्रमाण एकूण देशाच्या शेतकरी उत्पादक कपनीच्या स्थापनेमध्ये ३४% आहे. भारत देशात मार्च २०२५ अखेर एकूण ४३,९२८ शेतकरी उत्पादक कंपन्याची स्थापना झाली असून त्यापैकी ६१०० कंपन्यानी सुमारे ४००० कोटी रुपयांचे वित्तीय कर्ज वित्तपुरवठादार संस्थांकडून घेतले आहे. केंद्‌शासनाच्या १०,००० शेतकरी कंपनी स्थापना व बळकटीकरण या योजनेअंतर्गत जून २०२५ पर्यंत सुमारे १०,०९९ शेतकरी कपन्यांची स्थापना झाली असून हि योजना यशस्वी झाल्याचे या आकडेवारीवरून दिसते. तसेच संपूर्ण देशातील शेतकरी कंपनी स्थापनेच्या व त्याना मिळालेल्या कर्जाच्या आकडेवारीवरून असे दिसते की, अजूनही मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी उत्पादक कंपन्यापर्यंत वित्तपुरवठादार पोहोचलेले नाहीत.
कर्ज न मिळाल्याने अजूनही अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या व्यवसायास सुरुवात करू शकलेल्या नाहीत. शेतकरी उत्पादक कंपन्याचे संचालक मंडळातील सुमार प्रशासकीय व्यवस्थापन, व्यवसायाची चुकीची निवड, व्यवसाय आराखडा व व्यवसायाचे नियोजन याची गुणवत्ता व दर्जा चांगला नसणे आणि उत्तम मार्गदर्शकाचा अभाव ही त्याची मुख्य कारणे आहेत. या अहवालानुसार काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यासोबत केलेल्या चर्चेनुसार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची वित्तीय भाडवलाची एकूण गरज रु.५८०० कोटींची आहे.
केंद्रशासनाच्या १०,००० शेतकरी कंपनी स्थापना व बळकटीकरण योजनेअंतर्गत नाबार्डच्या न्याबसंरक्षण या विभागाअंतर्गत डिसेंबर २०२४ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार १४ वित्तपुरवठादार संस्थामार्फत ६१०८ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कर्जपुरवठा करण्यात आला असून त्याबाबतच्या पतहमी अहवालाच्या तपशीलावरून दिसून येते.
महाराष्ट्र राज्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना व्यवसाय उभारणीस योग्य वातावरण, शासकीय यंत्रणांकडून उत्तम सहकार्य व वित्तीय संस्थांकडून सहाय्य मिळाल्याने मध्यप्रदेश राज्याच्या पुढे जाऊन महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांक मिळाला आहे. देशातील राज्यांचा अभ्यास केला असता देशातील ८१ टक्के शेतकरी उत्पादक कंपन्या महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तामिळनाडू, हरयाणा, कर्नाटक, ओदिशा, राजस्थान, बिहार व पश्चिम बंगाल या १० राज्यामध्ये असल्याचे दिसून येईल.
या अहवालानुसार शेतकरी उत्पादक कंपनी अयशस्वी होण्याची अनेक कारणे तपशीलवार देण्यात आली असून त्यात प्रामुख्याने वित्तीय संस्थांकडून वेळेत खेळते भांडवल उभारणीसाठी कर्जपुरवठा न होणे आणि शासकीय योजनाची क्लिष्ट मांडणी यांचा समावेश आहे. त्यासोबतच नियामक अनुपालन जसे की कंपनीचे वेळेवर रिटर्न दाखल न करणे, कागदपत्रांचे जतन व्यवस्थित न करणे, लेखापरिक्षण न करणे, तसेच जीएसटी व Tax रिटर्न दाखल न करणे, अनेक शेतकरी कंपन्या कोणताही विचार न करता व स्थानिक परिस्थितीचा सखोल अभ्यास न करता व्यवसायाची निवड करतात.
अनेक अयशस्वी शेतकरी कपन्यांनी सभासदांना गृहीत धरून व्यवसाय उभारणी न केल्याने व्यवसाय उभारणीचा उद्देश मागे पडला असून अनेक शेतकरी कंपन्यांची व्यवसाय निवड व त्या अनुषंगाने व्यवसाय आराखडा हा टप्पा चुकल्याने तसेच संचालक मंडळाकडे व्यवसाय चालविण्याच्या कौशल्याचा अभाव असल्याने शेतकरी कंपन्या प्रगती करू शकलेल्या नाहीत.
राज्यनिहाय शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची संख्या
महाराष्ट्र - १४४७५
उत्तर प्रदेश - ६४५८
मध्य प्रदेश - २२४३
बिहार - १५८८
पश्चिम बंगाल - १४९६
तमिळनाडू - १४६२
ओडिशा - २०१७
राजस्थान - १२७६
पंजाब व हरीयाणा - १२३०
कर्नाटक - १४७५
छत्तीसगढ - ४४८
दिल्ली - ११७५
गोवा - १७
हिमाचल प्रदेश - २५१
जम्मू आणि काश्मीर - ३१७
झारखंड - १९५०
पोन्डीचेरी - ११
आंध्रप्रदेश - १,४२५
अंदमान - ९
केरळ - ५८४
हैदराबाद - ९५७
मेघालय - १,९७५
उत्तराखंड - १७९
गुजरात - ९१०
एकूण - ४३,९२८
(स्रोत-स्टेंट ऑफ द सेक्टर फॉर एफपीओ रीपोर्ट २०२५)
स्टेट ऑफ द सेक्टर फॉर एफपीओ रीपोर्ट २०२५ अहवालातील महत्त्वाच्या निष्कर्षानुसार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे बाजारपेठेतील संबंध वाढले असून आता ८८.७२% शेतकरी कंपन्या संघटित बाजारपेठांना शेतमालाचा पुरवठा करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या आकडेवारीत मागील तीन वर्षापासून ६९,०५१% ने लक्षणीय वाढ झाली असून हि बाढ़ मोठमोठ्या संस्थात्मक खरेदीदारांशी केलेल्या व्यवहारांवरून दिसून येते.
मार्च २०२५ अखेर ६२१७ शेतकरी कंपन्यांनी थेट महसूल बाढ नोंदविली असून ही वाढ मुख्यत्वे कॉपोरेट क्षेत्रातील भागीदारीमुळे झाली असल्याचे निदर्शनास येत असल्याने शेतकरी उत्पादक कंपन्याची व्यावसायिक शाश्वतता वाढली आहे. हे सर्व तंत्रज्ञान आणि कृषी-तंत्रज्ञान यांचे एकत्रीकरण झाल्यामुळे शक्य होत असून कृषी-तंत्रज्ञान परिसंस्थेचा विस्तार व तंत्रज्ञान याच्या संयुक्त प्रक्रियेने खरेदीला चालना मिळाल्याने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची क्षमता आणि बाजारपेठेत प्रवेश वाढण्यास सहाय्य होत आहे. हे सर्व केंद्र व
राज्य शासनाच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनातून शक्य झाले असून कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्दृष्टीचा यात समावेश आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन दिल्याने शेतकरी वर्गातून नेतृत्व उभे राहात असून एफपीओमार्फत व्यवसायांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी शेतकरी उत्पादकांमध्ये व्यावसायिक नेतृत्व निर्माण करण्याच्या उद्देशाने प्रशिक्षणाची आवश्यकता देखील निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या व सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करीत असून महामंडळामार्फत शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना व नोंदणी, प्रशिक्षण, कृषी निविष्ठा पुरवठा, वित्तपुरवठा, अभ्यास दौर, बाजार जोडणी, निर्यात विषयक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, निर्यात परवाना व राज्यातर्गत राज्याबाहेरील प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी सहकार्य, व्यवसाय उभारणी करिता शासकीय योजनांबाबत मार्गदर्शन इत्यादीकरिता सहकार्य करण्यात येते. त्यातून सर्व स्तरातील लाभार्थी सहकार्य घेऊन व्यवसाय उभारणी करू शकतात.
- मंगेश तिटकारे (व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. साखर संकुल, पुणे)
- प्रशांत चासकर (शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, स्मार्ट, एमसीडीसी, साखर संकुल, पुणे)