बिबट्यांनी घातलेला धुमाकूळ पाहता, नाशिक जिल्ह्यातील चार तालुके आपत्तीग्रस्त म्हणून जाहीर होणार असून, बिबट्यांच्या हल्ल्यापासून संरक्षण व्हावे यासाठी वनविभागाला ५०० पिंजऱ्यांची आवश्यकता आहे. हे पिंजरे खरेदी करण्यासाठी ६ कोटी ५० लाख रुपयांची गरज आहे.
याशिवाय, बिबट्यांच्या हालचालीवर नजर ठेवण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानावर आधारित २० कॅमेरे आवश्यक असल्याचा प्रस्ताव वन विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केला आहे. १५ कोटी ८१ लाख रुपयांचा निधी यासाठी आवश्यक असून, तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यात बिबट्यांचा वाढता वावर चिंताजनक ठरत असल्याने त्यावर उपाय करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींचा आढावा घेतल्यानंतर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहित राजपूत यांच्याकडे सादर केली.
बचाव पथक सुसज्ज करणे, अत्याधुनिक साधने खरेदी, पिंजरे, ड्रोन, कॅमेरा ट्रॅप्स, सुरक्षा साहित्य, एआय कॅमेरे, बेस कॅम्प आणि वायरलेस कंट्रोल रूम उभारणी यासाठी तब्बल १५ कोटी ८१ लाख १५ हजार २०० रुपयांची मागणी त्यात केली आहे.
| साहित्य | संख्या | रक्कम |
| मनुष्यबळ | १८० | ५३ कोटी ३५ लाख |
| रेस्क्यू वाहन | १६ | २ कोटी ४० लाख |
| पथकासाठी साहित्य | - | ४५ लाख |
| मोठ्या जाळ्या | ४० | २४ लाख |
| गन, पिस्टल | - | ३३ लाख |
| पिंजरे | ५० | ६ कोटी ५० लाख |
| प्रा. कृती दल | ९३ | २७ लाख ९० हजार |
| जनजागृती साहित्य | - | ७० लाख |
| ड्रोन, कॅमेरा | - | १ कोटी ९७ लाख ९० हजार |
| एआय सिस्टर कॅमेरा | २० | ६० लाख |
| बेस कॅम्प | - | १० कोटी १० लाख |
| कंट्रोल रूम | - | २० लाख |
| देखभाल खर्च | - | ५० लाख |
समावेशाची अडचण...
हा निधी आपत्ती व्यवस्थापनसह जिल्हा नियोजनमधून देण्याचा विचार केला जातो आहे. यासंदर्भात आपत्ती व्यवस्थापनमधून ५० लाख, तर नियोजनमधून १ कोटी, असे नियोजन करण्यात येणार आहे. मात्र, वन विभागाकडून आलेला प्रस्ताव पाहता, त्याची तरतूद कशी करणार? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.