पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खते विभागाच्या, खरीप हंगाम २०२६ (०१.०४.२०२६ ते ३०.०९.२०२६) साठी फॉस्फेटिक व पोटॅसिक (पी अँड के) खतांवरील पोषक तत्त्व आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
खरीप हंगाम २०२६ साठी अंदाजित अर्थसंकल्पीय आवश्यकता सुमारे ४१,५३३.८१ कोटी रुपये असेल. ही रक्कम खरीप २०२५ हंगामाच्या अर्थसंकल्पीय आवश्यकतेपेक्षा अंदाजे ४,३१७ कोटी रुपयांनी अधिक आहे.
खरीप २०२५ साठीचा अर्थसंकल्प ३७,२१६.१५ कोटी रुपये होता. यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात खते उपलब्ध होतील याची खात्री केली जाईल.
खते आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील कल लक्षात घेऊन पी ॲन्ड के खतांवरील अनुदानाचे सुसूत्रीकरण केले जाईल.
शेतकऱ्यांना या खतांची सुरळीत उपलब्धता परवडणाऱ्या दरात सुनिश्चित करण्यासाठी खरीप २०२६ करिता मंजूर केलेल्या दरांनुसार (दिनांक ०१.०४.२०२६ ते ३०.०९.२०२६ पर्यंत लागू) डीएपी आणि एनपीकेएस ग्रेडसह पी अँड के खतांवर अनुदान दिले जाईल.
सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना डीएपी सह २८ दर्जाची पी अँड के खते अनुदानित दरात उपलब्ध करून देत आहे. पी अँड के खतांवरील अनुदान दिनांक ०१.०४.२०१० पासून एनबीएस योजनेअंतर्गत येते.
आपल्या शेतकरी-स्नेही दृष्टिकोनानुसार, सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात पी अँड के खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर यांसारखी खते व निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील कल लक्षात घेऊन, सरकारने डीएपी आणि एनपीकेएस ग्रेडसह फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (पी अँड के) खतांसाठी करिता एनबीएस दरांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खत कंपन्यांना मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार अनुदान दिले जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना खते परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होतील.
अधिक वाचा: इतिहासात प्रथमच मालदांडी ज्वारीला विक्रमी दर; वाचा प्रतिक्विंटल कसा मिळतोय दर?