राजाराम लोंढे
केंद्र सरकारने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट शेतीमालाला दर देण्याची घोषणा केली; पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरात उत्पादन खर्चाएवढाही दर मिळत नाही.
एकीकडे खतांच्या दरात वाढ करत असताना त्यावर लिंकिंग देऊन शेतकऱ्यांना लुटण्याचे काम सुरू आहे. खत कंपन्यांची मग्रुरी वाढत असताना राज्य व केंद्र सरकार मात्र बघ्याच्या भूमिकेत राहिल्याने सध्या शेतकऱ्यांना वाली कोणी राहिलाच नाही.
निसर्गासह मानवी हस्तक्षेप या सगळ्या संकटांनी शेतकऱ्यांना घेरले असताना खत कंपन्यांनीही त्यांना लुटण्यास सुरुवात केली आहे. लिंकिंग हे काही यावर्षीच सुरु झाले असे नाही, अनेक वर्षांपासून राजरोसपणे शेतकऱ्यांची लूट सुरु असताना राज्य व केंद्र सरकारचे त्यांना अभय आहे.
त्यामुळेच शेतकऱ्यांना लुटण्याचे धाडस ते करत असून, सरकार खत कंपन्यांना एवढे घाबरते का? एकीकडे शेतकऱ्यांचा पुळका असल्याचे दाखवायचे आणि दुसऱ्या बाजूला कंपन्यांना खुश ठेवण्याचे काम सरकार करत आहे.
जिल्ह्यात ऊस, भात, भुईमूग, सोयाबीन, नाचणी व भाजीपाला ही पिके प्रामुख्याने घेतली जातात. उसाच्या दराचा संधर्ष दरवर्षी पाचवीला पुजला आहे. सोयाबीन तर हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री करावी लागत आहे.
एकीकडे शेतीमाला दर नाही आणि दुसऱ्या बाजूला खर्ताच्या दरात मोठी वाढ केली आहे. हे कमी का काय म्हणून आता लिंकिंगही शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जात आहे.
खत कंपन्या एवढ्या मुजोर झाल्या आहेत. खत विक्रेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार खताची मागणी कंपनीकडे नोंदवली तर जाणीवपूर्वक त्याचा पुरवठा करण्यास विलंब केला जातो. लिंकिंग घेतले तरच खताचा पुरवठा केला जातो.
लिकिंगसाठी कंपन्याच विक्रेत्यांना प्रवृत्त करत असल्याचे चित्र आहे. ज्यांची खत कंपन्यांशी सलगी आहे, त्या विक्रेत्यासह काही हातमिश्रित संस्थांनाही मागेल तेवढे खत पुरवठा केल्याचे सांगण्यात येते.
कृषी विभागाकडून माहिती मागवण्यास सुरू
• लिकिंगविरोधात शेतकयांच्या तक्रारी वाढल्यानंतर कृषी विभागाने विक्रेत्याकडून माहिती मागवण्यास सुरुवात केली आहे; पण लिकिंगबाबत माहिती देऊ नका, असा मेसेज गेल्या दोन दिवसांपासून विक्रेत्यांना जाऊ लागला आहे.
• इतकी दडपशाही खत कंपन्यांकडून सुरू असताना राज्य व केंद्र सरकार करते तरी काय? सरकारला कंपन्यांची एवढी भीती का वाटत आहे? शेतकऱ्याांबद्दलच्या पुळक्याचा सरकारचा बुरखा फाटला आहे.
...अन् कृषी विभाग जागा
कोल्हापूर जिल्ह्यात राजरोसपणे लिकिंग सुरू असताना कृषी विभाग सुस्तपण बघत बसला आहे. त्यांच्याकडे शेतकऱ्याऱ्यांनी तक्रार केली तरच ते चौकशी करणार, त्यातही कोणत्या भागात सुरू आहे. ही दिशाही शेतकऱ्याऱ्यांनीच त्यांना द्यावी लागते.
तक्रार करणारा विक्रेता वाळीत
लिकिंग दिल्याची तक्रार कृषी विभागाकडे करणाऱ्या विक्रेत्याला खत कंपन्या अक्षरशः वाळीत टाकतात. त्याला खत पुरवठाच करत नसल्याने तक्रार करण्यास कोणी पुढे येत नाही. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार खाण्याची वेळ विक्रेत्यांवर आली आहे.
कृषी विभागाकडून खताचे वितरण व्हावे
• खत विक्रेत्यांना कंपन्या वेठीस धरत असताना कृषी विभाग नुसती बध्याची भूमिका घेत आहे. विक्रेत्यांना आवश्यक असणाऱ्या खतांची मागणी तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे नोंदवून त्यांच्यामार्फतच खताचा पुरवठा केला तर यातील गुपित उजेडात येईल.
• खतांची मागणी अधिक असेल तर त्यामागे लिकिंगही अधिक अशी परिस्थिती असल्याने खत विक्रेत्यांसमोरही पर्याय राहिलेला नाही.
युरियाच्या एका गाडीवर ४० हजाराचे लिकिंग
शेतकऱ्याऱ्यांकडून युरियाची मागणी अधिक असते. युरियाची एक गाडीवर हवी असेल तर त्यावर किमान ४० हजारांचे लिकिंग दिले जाते.
असे आहेत खतांचे दर
| खत | दर |
| एमओपी | १५५० |
| सुफला (१५:१५:१५) | १४७० |
| १०:२६:२६ | १४७० |
| डीएपी | १३५० |
| २०:२०:०:१३ | १३०० |
| २०:२०:० | १३०० |
| युरिया | २६६ |
शेतकऱ्यांना नको असलेली खते विक्रेत्यांच्या माथी मारली जातात. याविरोधात तक्रार केली की पुरवठाच बंद केला जातो. मात्र, संघटना त्यांच्यासोबत असून कंपन्यांची माधुरी चालू देणार नाही, असे कोल्हापूर जिल्हा खत, कीटकनाशक विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा : न घेतलेल्या कर्जाचा झाला डोंगर अन् सुरू झाली कहाणी कारखान्याच्या विक्रीची ..