कोल्हापूर : शेतीमालाला उत्पादन खर्चाएवढाही दर मिळत नसल्याने घायकुतीला आलेल्या शेतकऱ्यांना खताच्या लिंकिंग बेजार करून सोडले आहे. लिंकिंग घेतले तरच युरियाचा पुरवठा करू, अशी सक्ती खत कंपन्या विक्रेत्यांना करत आहेत.
लिंकिंग करून युरियाची विक्री केली तर कृषी विभाग विक्रेत्यांवर कारवाई करत असल्याने त्यांची कोंडी झाली आहे. राज्य व केंद्र शासनाने आतापर्यंत केवळ बघ्याची भूमिका घेतल्याने खत कंपन्यांची मग्रुरी वाढली आहे.
सोयाबीन, भाताला दर नाही, तोडणी मजुरांच्या मग्रुरीने शिवारात ऊस उभा आहे. शेती उत्पादनांना दर मिळेना आणि खतांचे दर गगनाला भिडले आहेत. इतर खतांच्या तुलनेत युरिया स्वस्त आहे. मात्र, त्यावर लिंकिंग दिले जात आहे.
शेतकऱ्यांची सर्व बाजूने लूट सुरू असताना कृषी विभाग निवांत आहे. कृषी विभाग विक्रेत्यांवर कारवाई करत आहे. मात्र, खत कंपन्या विक्रेत्यांच्या माथी लिंकिंग मारत असेल तर त्यांनी काय करायचे?
लिंकिंगला नकार दिला तर खत पुरवठा केला जात नाही. शासनाने खत कंपन्यांना दिलेली मोकळीकच शेतकऱ्यांच्या मुळावर आली आहे.
दृष्टिक्षेपात जिल्ह्यातील खताची उपलब्धता टनात
| खताचे नाव | मंजुरी | डिसेंबरअखेर उपलब्धता |
| युरिया | ५५,६४९ | ३१,७७२ |
| डीएपी | १३,२६३ | ९,४८४ |
| एमओपी | ११,४४९ | ७,१३६ |
| संयुक्त खते | ५१,४६० | २५,८२६ |
| एसएसपी | ३१,८२४ | ११,००९ |
| एकूण | १,६३,६४५ | ८५,२९५ |
जिल्ह्यात शिल्लक खते (टनात)
युरिया - १६,१४३
डीएपी - ३,४१०
एमओपी - ४,२५५
संयुक्त खते - १६,०७४
एसएसपी - ६,८१२
एकूण - ४६,७५७
नको असणारी खते लिंकिंगच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या माथी मारणे योग्य नाही. रासायनिक खतांची होणारी लिंकिंग व्यवस्था थांबविण्यासाठी सरकारने थेट खत कंपन्यांवरच कारवाई करायला हवी. - अमर पाटील (अध्यक्ष, बळीराजा कृषी मंडळ, बानगे)
यापूर्वी युरियावर खतांचे लिंकिंग लावले जायचे. पण, आता डीएपी व इतर खतांवर नॅनो युरियाचे व इतर अंतरप्रवाही खताचे लिंकिंग लावले जात आहे. नको असलेल्या खतांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. - दिनेश पाटील (शेतकरी, कोपार्डे)