थकीत उसाची बिले शेतकऱ्यांना व्याजासह मिळणार; कारखान्यांकडून आता १० कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी

सहकारी साखर कारखाने भागीदारी, सहयोगी आणि भाडेतत्त्वावर चालविण्यास घेतलेल्या राज्यातील खासगी कारखान्यांमधील शेतकऱ्यांना उसाच्या रास्त व किफायतशीर अर्थात एफआरपी वेळेत मिळावी.

पुणे : सहकारी साखर कारखाने भागीदारी, सहयोगी आणि भाडेतत्त्वावर चालविण्यास घेतलेल्या राज्यातील खासगी कारखान्यांमधील शेतकऱ्यांना उसाच्या रास्त व किफायतशीर अर्थात एफआरपी वेळेत मिळावी.

यासाठी या कारखान्यांकडून १० कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ठराविक मुदतीमध्ये 'एफआरपी'ची रक्कम न दिल्यास या बँक गॅरंटीतून शेतकऱ्यांना व्याजासह ती देण्यात येईल.

बँक गॅरंटीतूनही रक्कम न देता आल्यास संबंधितांच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेमधून ही रक्कम वसूल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या आजारी, अवसायनात असलेले सहकारी साखर कारखाने खासगी कंपन्या, संस्थांना भागीदारी, सहयोगी आणि भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यात आलेले आहेत.

मात्र, या साखर कारखान्यांकडून गाळप हंगामाकरिता शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम विशिष्ट मुदतीमध्ये न दिल्यास सहकार विभागाला कारवाईचा अधिकार नव्हता.

त्यामुळे अशा कारखान्यांवर अंकुश नव्हता. परिणामी शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत होती. अशा अनेक तक्रारी दाखल झाल्यानंतर साखर आयुक्तालयाने अशा कारखान्यांकडून १० कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी घेण्यात यावी.

यातून शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी देण्यात येईल, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्याला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

त्यानुसार गाळप हंगामाकरिता गाळप परवाना अर्ज करताना अशा एजन्सी, कंपनीकडून किवा अन्य साखर कारखान्यांकडून किमान रुपये १० कोटी रकमेची बँक गॅरंटी साखर आयुक्तांच्या नावाने घेण्यात येणार आहे.

गाळप हंगामामध्ये विशिष्ट मुदतीमध्ये एफआरपीची संपूर्ण रक्कम दिल्याचा निरंक दाखला गाळप हंगामाच्या अखेरीस सादर केल्यानंतर ही बँक गॅरंटी संबंधितांना परत करण्यात येईल. मात्र, या मुदतीमध्ये 'एफआरपी'ची रक्कम न दिल्यास बँक गॅरंटीतून देण्यात येईल.

जप्तीची कारवाई◼️ भागीदारी, सहयोगी, भाडेतत्त्वावर चालविण्यास घेतलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांबाबत जप्तीची कारवाई मूळ सहकारी साखर कारखान्यांच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेवर करता येणार नाही.◼️ त्यामुळे एफआरपी देण्यात विलंब झाल्यास संबंधित एजन्सी, कंपनीच्या किंवा साखर कारखान्याच्या स्थावर, बगॅस आणि इतर उत्पादनांवर जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे अशा खासगी संस्था, एजन्सी, कारखान्यांवर साखर आयुक्तालयाचा वचक राहील. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर कारवाई करता येईल. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या गाळप हंगामापासून होणार आहे. - यशवंत गिरी, संचालक, साखर आयुक्तालय, पुणे

अधिक वाचा: जमिनीला आलाय सोन्याचा भाव; शेतजमिनी विकण्याकडे शेतकऱ्यांचा का वाढतोय कल? वाचा सविस्तर