महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात मांडला. त्यात शेतीच्या अनेक मुद्यांवर भर देण्यात आला. दुसरीकडे आजच्याच दिवशी झारखंड सरकारनेही आपला अर्थसंकल्प आज त्यांच्या विधिमंडळात मांडला. त्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेअंतर्गत मोठा दिलासा दिला आहे.
कसा आहे झारखंडचा अर्थसंकल्प
झारखंड सरकारने आज २७ फेब्रुवारी रोजी २०२४-२५ साठी १.२८ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला. सरकारने कृषी ऋण माफी योजनेंतर्गत मर्यादा 2 लाख रुपये वाढवली. तसेच राज्य अन्न सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत 5 लाख अतिरिक्त लाभार्थींचा समावेश करण्याची घोषणा केली. झारखंड मुक्ती मोर्चा (JMM)च्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने 2023-24 साठी 1.16 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता.
अर्थमंत्री रामेश्वर ओराव हा अर्थसंकल्प सादर केला. नुकत्याच स्थापन झालेल्या चंपाई सोरेन सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. ओराव म्हणाले, हा अर्थसंकल्प गरीब, शेतकरी, आदिवासी आणि महिलांसह समाजातील प्रत्येक घटकाच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करेल आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देईल.
झारखंडच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य
- सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी 8,866 कोटी रुपयांच्या वाटपासह स्वतंत्र 'मुलांसाठी' अर्थसंकल्प सादर केला, जो एकूण अंदाजाचा एक भाग आहे.
- ओराओनने कृषी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत (कृषी ऋण माफी योजना) मर्यादा सध्याच्या 50,000 रुपयांवरून 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली.
- ‘अबुवा आवास योजने’ अंतर्गत, सरकारने 2024-25 मध्ये 3.50 लाख घरे बांधण्याची योजना आखली आहे.
- राज्य अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या सध्याच्या 20 लाखांवरून 25 लाखांपर्यंत वाढवण्याचाही मंत्र्यांनी प्रस्ताव दिला. केंद्र आणि राज्य अन्न सुरक्षा योजनांअंतर्गत झारखंड सरकारने डाळी आणि तांदूळ सोबत सोयाबीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.