राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : पीक कर्जाची वर्षात परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत २०२२-२३ पासून व्याज परतावा प्रलंबित होता.
शासनाने २०२२-२३ आणि २०२३-२४ मधील बहुतांशी पात्र अशा ३ लाख १९ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ६४ कोटी ७ लाख ६० हजार रुपयांच्या व्याज परताव्याची रक्कम वर्ग झाली.
यामध्ये जिल्हा नियोजनमधूनही ७.९९ कोटीची रक्कम मिळाली आहे. लहरी हवामानामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्येक हंगामात आर्थिक फटका बसतो.
यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने पीक कर्जाच्या उचलीपासून ३६५ दिवसांत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना आणली.
पूर्वी एक लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जासाठी होते, त्यामध्ये वाढ करून तीन लाखांपर्यंत मर्यादा केली. विकास संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ६ टक्के व्याज दराने पीक कर्ज दिले जाते. हे व्याज केंद्र व राज्य शासन प्रत्येकी ३ टक्के देते.
विकास संस्था शेतकऱ्यांकडून व्याजासह वसूल करतात आणि शासनाकडून व्याज परतावा मिळाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केला जातो. मात्र, २०२२-२३ पासून हा परतावा प्रलंबित होता.
त्यासाठी जिल्हा नियोजनकडे १२ कोटींची मागणी केली होती, त्यापैकी ७ कोटी ९९ लाख रुपये दिले. शासनाचे ५६ कोटी ७ लाख असे ६४ कोटी ७ लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग झाले आहेत.
शासनाने पहिल्यांदाच सर्वाधिक ५१ कोटी रुपये दिले
राज्य शासनाकडून पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत व्याज परताव्यापोटी पहिल्यांदाच सर्वाधिक ५१ कोटी (पहिल्या टप्प्यात ४ कोटी दिल्याने एकूण ५६ कोटी रक्कम होते) रक्कम दिली. दोन वर्षांपूर्वी २० कोटी रुपये दिले होते.
प्रस्तावाला विलंब म्हणून परतावा थांबला
◼️ आता २०२६-२७ हे आर्थिक वर्ष सुरू झालेले आहे. मात्र, अद्याप २०२३-२४ मधील शिरोळ आणि हातकणंगले तालुक्यातील काही प्रस्ताव यायचे आहेत.
◼️ २०२४-२५ मधील पन्हाळा वगळता एकाही तालुक्यातून व्याज मागणीचे प्रस्ताव आले नाहीत. या प्रस्तावाला विलंब झाल्यामुळे परताव्यासाठी शेतकऱ्यांना वाट पहावी लागते.
अधिक वाचा: यंदा माणदेशी ज्वारीच्या भाकरीला श्रीमंतीचा थाट; वाचा प्रतिकिलो काय दराने होतेय विक्री?