मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यातील तफावत दूर करण्यास सहायक ठरणाऱ्या गारगाई प्रकल्पाला मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समिती सभा आणि पालिका सभागृहाने मंजुरी दिल्याने हा प्रकल्प खऱ्या अर्थाने मार्गी लागणार आहे.
हा धरण प्रकल्प पालघरच्या ग्रामीण भागात उभारला जात असल्याने पुनर्वसनाचे पॅकेज ठरवताना समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर शहर आणि ग्रामीण, अशी विभागणी करण्याचा व्याप वाचला आहे.
एकूणच या प्रकल्पातील बाधितांच्या पुनर्वसनाचे पॅकेज तयार झाले असून प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात होईल. वाडा पालघर जिल्ह्यातील तालुक्यातील ओगदे गावाजवळ गारगाई नदीवर हे धरण बांधण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पामुळे ओगदे, खोडदे ही गावे पूर्णतः बाधित होणार असून तिलमाळ, पाचघर, फणसगाव, आमले ही गावे अंशतः बाधित होणार आहेत. धरणासाठी सुमारे ४२६ हेक्टर खासगी जमीन संपादित करावी लागणार आहे.
भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठी महापालिकेला २७७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. गावातील देवळे आणि अन्य महत्त्वाची ठिकाणेही स्थलांतरित करण्यात येणार आहेत.
असे आहे पुनर्वसनाचे पॅकेज◼️ २०१३ च्या केंद्र सरकरच्या कायद्याप्रमाणे चारपट व राज्य सरकारच्या थेट खरेदी परिपत्रकानुसार एक पट, असे मिळून पाच पट मोबदला.◼️ बाधितांना त्यांच्या जमिनीच्या पाचपट मोबदल्यासह पुनर्वसन, घरासाठी २५० चौरस मीटरचा भूखंड व २५० चौ. फूट बांधकाम रक्कम.◼️ जमीन मूल्य सोडून १० लाख रुपये. म्हणजेच १० लाख, जमीन मूल्य आणि पाचपट मोबदला.◼️ कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी, नोकरी नको असल्यास ५ लाख रुपये.◼️ सर्व प्रकल्पबाधित अनुसूचित जमातीतील असल्याने ५० हजार अतिरिक्त भत्ता.◼️ भूमिहीनांना किमान एक एकर जमीन आणि १० लाख.
अधिक वाचा: यंदा पीक कर्ज मर्यादेत २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ; वाचा कोणत्या पिकाला एकरी किती मिळणार कर्ज?
Web Summary : Farmers losing land for the Gargaai dam project will receive five times compensation, land, housing, and job offers. The project, benefiting Mumbai's water supply, affects several villages. The package includes financial benefits and resettlement for displaced families, prioritizing tribal communities.
Web Summary : गारगाई बांध परियोजना के लिए जमीन खोने वाले किसानों को पांच गुना मुआवजा, जमीन, आवास और नौकरी के प्रस्ताव मिलेंगे। मुंबई की जलापूर्ति को लाभ पहुंचाने वाली इस परियोजना से कई गांव प्रभावित हैं। पैकेज में विस्थापित परिवारों के लिए वित्तीय लाभ और पुनर्वास शामिल है, जिसमें आदिवासी समुदायों को प्राथमिकता दी गई है।