शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून ठिबक संच बसवले; शासनाने १० कोटी ३० लाखांचे अनुदान थकवले

thibak anudan बहुतांशी शेतकऱ्यांनी कर्ज, उसनवार घेऊन, प्रसंगी घरातील दागिने गहाण ठेवून ठिबकसाठी पैसे उभे केले आहेत. वेळेत अनुदान न मिळाल्याने या शेतकऱ्यांवर कंगाल होण्याची वेळ आली आहे.

भीमगोंडा देसाईकोल्हापूर : प्रधानमंत्री कृषी सिंचनमधील 'पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप' योजनेंतर्गत कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील ठिबक सिंचन संच बसवलेल्या ४ हजार ५५२ शेतकऱ्यांचे १० कोटी ३० लाखांचे अनुदान गेल्या अनेक महिन्यांपासून थकले आहे.

बहुतांशी शेतकऱ्यांनी कर्ज, उसनवार घेऊन, प्रसंगी घरातील दागिने गहाण ठेवून ठिबकसाठी पैसे उभे केले आहेत. वेळेत अनुदान न मिळाल्याने या शेतकऱ्यांवर कंगाल होण्याची वेळ आली आहे.

देणेकरी त्यांच्या घरी येत असल्याने ते अनुदानासाठी कृषी कार्यालयाकडे हेलपाटे मारत आहेत. मात्र तालुका, जिल्हा कृषी कार्यालयाकडून शासनाकडून अनुदान आलेले नाही, आल्यानंतर मिळेल, इतकेच उत्तर मिळत असल्याने ते हवालदिल बनले आहेत.

कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांतील शेतकरी ऊस आणि इतर उन्हाळी पिकांना ठिबकद्वारे पाणी देण्याला प्राधान्य देतात. यामुळे उन्हाच्या झळा सुरू झाल्याने आता ठिबकची मागणी वाढली आहे.

गरजू शेतकरी ऑनलाइन अर्ज करीत आहेत. मात्र, तालुका कृषी अधिकारी अधिकारी ऑनलाइन मंजुरी देणे बंद केले आहे. यासंबंधी विचारणा केल्यानंतर शेतकऱ्यांना समाधानकारक उत्तर दिले जात नाही.

एका बाजूला नवीन ठिबक बसवणाऱ्यांची अशी अडवणूक होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कृषी विभागाची रीतसर मंजुरी घेऊन ठिंबक संच बसवलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

यामुळे पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप (प्रत्येक थेंब, अधिक उत्पादक) या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

आधी सर्व पैसे द्यावे लागतात, नंतर अनुदान मिळते◼️ ठिबक संच बसवण्यासाठी एकरी अनुदानाची मर्यादा ४५ ते ५६ हजार रुपये आहे. यातील ५५ टक्के अनुदान केंद्र सरकारकडून, तर राज्य शासनाकडून २५ टक्के अनुदान मिळते.◼️ अनुदानाच्या मर्यादित नामांकित कंपनीचा ठिबक संच एका एकरात बसवणे शक्य नाही.◼️ ठिबक संच खरेदी केलेल्यांना आधी सर्व पैसे द्यावे लागतात. बिल मंजुरीनंतर निकषानुसार अनुदान मिळते.◼️ यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांचे पैसे अनुदान खात्यावर जमा होईपर्यंत अडकून राहतात.◼️ अनुदान जमा होणे कर्ज, उसनवार घेऊन पैसे उभा केलेल्या शेतकऱ्यांवर कंगाल होण्याची वेळ येते.

आकडे बोलतात◼️ शेतकऱ्यांकडून कागदपत्रे अपलोड प्रलंबित अर्ज - १,५९२◼️ शेतकरी खरेदी बिल अपलोड प्रलंबित - १,९८२◼️ अनुदान प्रक्रियेतील लाभार्थी - ३,८०२◼️ लाभार्थी खरेदी बिल अपलोड - ८,३५४◼️ तालुका कृषी अधिकारी स्तरावर प्रलंबित - १०,३३६◼️ कागदपत्रे अपलोड अर्ज - १७,०८६◼️ तीन जिल्ह्यातून ठिबकसाठी निवडलेले अर्ज - ३०,४२९◼️ कार्यवाहीतील अर्ज - १८,६७८

अधिक वाचा: १२ लाख टन सोयाबीन खरेदीचं आव्हान; सरकारच्या 'या' निर्णयामुळे खुल्या बाजारातील सोयाबीन दरात वाढ