राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना ६% व्याज दराने अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी शासकीय अर्थसहाय्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
या निर्णयानुसार, केंद्र शासनाचे धोरणानुसार ज्या बँका शेतकऱ्यांना ७% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करणार आहेत.
अशा बँकांनी शेतकऱ्यांना ७% ऐवजी ६% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करावा असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. या प्रयोजनासाठी १% व्याज फरकाच्या रकमेचा आर्थिक भार राज्य शासनावर आहे.
सन २००६-०७ पासून खरीप व रब्बी हंगामामध्ये राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सन २०१३-१४ पासून शेतकऱ्यांना रूपये ३.०० लाखापर्यंत अल्पमुदत पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या खाजगी बँकांना या निर्णयाचा लाभ देण्यात येत आहे.
सन २०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १% दराने अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १% दराने अर्थसहाय्य या योजनेंतर्गत रु. १०० कोटी अर्थसंकल्पिय तरतूद असून त्यापैकी रु. २०.५६४२ कोटी इतका निधी शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे.
सद्यस्थितीत या योजनेअंतर्गत सन २०२५-२६ मध्ये रु. ७९.४३५८ कोटी इतका निधी उपलब्ध असून तो संपूर्ण निधी वितरण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
अधिक वाचा: रॉकेल वाटप नक्की कुठून होणार? पेट्रोल पंप की रेशन दुकानातून? जाणून घ्या सविस्तर