केंद्र सरकारने १० लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय सोमवारी घेतला. देशातील कारखान्यांनी २०२१-२२ पासून तीन वर्षांत उत्पादित केलेल्या साखरेच्या ३ टक्के कोटा देण्यात आल्याचे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी जाहीर केले.
सप्टेंबर २०२५ पर्यंत निर्यात करता येणार आहे. साखर कारखान्यांच्या दृष्टीने फायदेशीर निर्णय होणार असून शेतकऱ्यांनाही वेळेत पैसे मिळण्यास मदत होणार आहे.
केंद्र सरकारने मागील गळीत हंगामात साखर निर्यातीस परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे दर स्थिर राहिले होते; पण कारखान्यांची गोची झाली होती.
साखर कारखानदारांच्या संघटनांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने मागणी केली होती. त्यानुसार, सोमवारी निर्यात जाहीर करण्यात आली.
साखर निर्यातसाठी अटी
१) देशातील ५७९ कारखान्यांना १० लाख टन कोटा विभागून दिला आहे, त्यानुसारच विक्री हंगाम २०२१-२२ ते २०२३-२४ या तीन हंगामांत उत्पादित केलेल्या साखर उत्पादनाच्या ३.१७४% या समप्रमाणात कोटा दिला आहे.
२) गेल्या तीन वर्षांत निदान एक वर्ष तरी गाळप हंगाम घेतला असला पाहिजे.
३) सप्टेंबर २०२५ पर्यंत साखर निर्यात करणे बंधनकारक.
४) ज्यांना निर्यात करावयाची नाही त्यांनी आपला कोटा ३१ मार्च २०२५ च्या आत केंद्र सरकारला कळवणे बंधनकारक.
५) केंद्राच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कोटा नाही.
गतवर्षीपेक्षा साखर कमी
२०२४-२५ मध्ये २७ लाख टन कमी होण्याचा अंदाज आहे. मागील हंगामापेक्षा ३२ लाख टन साखर उत्पादन कमी होईल.
निर्यातीमुळे साखर कारखान्यांच्या तरलतेला चालना मिळेल, उसाची थकबाकी वेळेवर मिळण्याची हमी मिळेल, तसेच ग्राहकांसाठी उपलब्धता आणि साखरेच्या किमती संतुलित होतील. - प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री
साखर निर्यातीच्या निर्णयामुळे निश्चितच कारखान्यांना दिलासा मिळालेला आहे. साखर कारखान्यांच्या संघटनांच्या वतीने केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाले. आहे. - पी. जी. मेढे, साखर उद्योग अभ्यासक
अधिक वाचा: इथेनॉल उत्पादक साखर कारखान्यांसाठी मोठी खबर; आता शेतकऱ्यांच्या उसाला मिळेल चांगला दर?