पुणे: विविध विकासकामांसाठी भूसंपादन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांची होणारी पायपीट थांबणार आहे.
राज्य सरकारने आता जमिनीच्या संपादनाचा अंतिम निवाडा, भरपाईची रक्कम आणि संपूर्ण कार्यवाहीचा सारांश जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना कायदा २०१३ मधील तरतुदींची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
कायद्यात तरतूद असूनही हे निवाडे अनेक जिल्ह्यांमध्ये जनतेसाठी ऑनलाईन उपलब्ध करून दिले जात नव्हते. या पार्श्वभूमीवर महसूल व वनविभागाने हे नवे परिपत्रक काढून मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी संपादित झालेल्या आणि सध्या प्रक्रिया सुरू असलेल्या सर्व जमिनींचे अंतिम निवाडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे लागतील.
हे निवाडे प्रकल्पनिहाय किंवा गावनिहाय शोधता येतील आणि नागरिकांना ते डाऊनलोड करण्याची सोयही उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे.
नागरिकांच्या सुलभतेसाठी आणि हक्काची माहिती मिळण्यासाठी कलम ३७ (३) ची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादनाचा संपूर्ण इतिहास खुला होणार आहे.
जमिनीचा ताबा मिळाल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत निवाड्याची प्रत आणि ताबा पावती महसूल अधिकाऱ्यांकडे पाठवणे आता भूसंपादन अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असेल. त्यामुळे संपादनानंतर सरकारी मालकीची नोंद सातबारा उताऱ्यावर वेळेत होईल.
त्यात केवळ नवीनच नव्हे, तर १८९४ च्या कायद्यानुसार झालेल्या भूसंपादनाचे जेवढे जुने निवाडे कार्यालयात उपलब्ध आहेत, ते सर्व स्कॅन करून संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
गैरप्रकारांना आळा बसणार
◼️ या निर्णयामुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा नेमका किती मोबदला मंजूर झाला आहे, याची माहिती घरी बसून मिळेल.
◼️ निवाड्याची प्रत मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.
◼️ तसेच, पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक झाल्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे.
अधिक वाचा: पीएम किसानच्या २२ व्या हप्त्यासाठी संशयित लाभार्थ्यांची तपासणी; कोणत्या लाभार्थ्यांना हप्ता मिळणार?