यावर्षीच्या खरीप हंगामासाठी लागू करण्यात आलेल्या पीकविमा योजनेतील नवीन बदल आणि नियमांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसानभरपाई मिळणार असल्याने आणि इतर महत्त्वाचे 'ट्रिगर' रद्द केल्यामुळे विमा मिळेल की नाही, याबाबत शेतकऱ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर घटल्याचे दिसून येते.
विमा भरण्यासाठी फक्त दोन दिवस शिल्लक असूनही शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. शासनाने मागील हंगामात लागू केलेली 'एक रुपयात पीकविमा' योजना पूर्णपणे बंद केली आहे.
नव्या नियमानुसार, आता शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के आणि नगदी पिकांसाठी ५ टक्के हप्ता भरावा लागेल.
या नवीन ऐच्छिक योजनेत सहभागी होण्यासाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद आणि अ‍ॅग्रिस्टॅक फार्मर आयडी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच, 'जेवढे पेरले तेवढीच नोंद पीकविमा अर्जात करावी' असे आवाहनही करण्यात आले आहे. २४ जून २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार जर शेतकऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली तर त्यांना पाच वर्षांसाठी 'ब्लॅक लिस्ट' केले जाण्याचा धोका आहे.
या सर्व बदलांमुळे आणि मागील वर्षाच्या अनुभवामुळे शेतकऱ्यांमध्ये विमा उतरविण्याबाबत उदासीनता दिसून येते. गेल्यावर्षी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती, परंतु यावर्षी ही संख्या निम्म्यानेही कमी झाली आहे.
रद्द झालेले 'ट्रिगर' आणि 'ब्लॅक लिस्ट'चा धोका
पूर्वी 'एक रुपयात पीकविमा' योजनेत चार 'ट्रिगर'च्या आधारे नुकसानभरपाई दिली जात होती. मात्र, नव्या नियमांनुसार स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि काढणीनंतर नुकसानभरपाई हे तीन महत्त्वाचे 'ट्रिगर' रद्द करण्यात आले आहेत. आता फक्त हंगामाच्या शेवटी पीक कापणी प्रयोग/तांत्रिक उत्पादन आकडेवारीवर आधारित नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. हे नियम शेतकऱ्यांना चालणार नाहीत, असा आरोप होत आहे.
अधिक वाचा: सामायिक क्षेत्र असलेल्या शेतजमिनीतील हिस्सा विकता येतो का? काय आहे कायदा? वाचा सविस्तर