बालाजी बिराजदार
शासनाने मागील सहा महिन्यांत घेतलेल्या शेतकरी विरोधी निर्णयांमुळे बळीराजाची सहनशक्ती संपत चालली असून, आता रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. असा तीव्र इशारा शेती अभ्यासक अनिल जगताप यांनी दिला आहे.
शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा शेतकऱ्यांवर गंभीर परिणाम होत असून ३० एप्रिल २०२४ पिकविमा या नवीन परिपत्रकानुसार, नुकसानभरपाईत मोठी कपात झाली असून शंभर रुपयांच्या नुकसानीस केवळ २५ रुपये भरपाई दिली जात आहे. यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातच अंदाजे १६५० कोटींचं नुकसान झालं आहे. त्यात एक रुपया पिकविमा योजना बंद केली.
पूर्वीची उपयुक्त योजना बंद केल्यामुळे विमा धारकांची संख्या १.६५ कोटींवरून केवळ ८० ते ९० लाखांवर येण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे सुमारे ७०० कोटींचे नुकसान होणार आहे. तसेच जिरायतसाठी मदत ८,५०० रुपये प्रती हेक्टर इतकी मर्यादित करण्यात आली असून ती केवळ २ हेक्टरपर्यंत लागू आहे.
त्यामुळे आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना आधार मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने शेतकरी हिताची तातडीने पावले उचलावीत. अन्यथा शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरून संघर्ष छेडावा लागेल. असा स्पष्ट इशारा अनिल जगताप यांनी दिला आहे.
या प्रश्नांना फुटेना वाचा ..
• निवडणूकपूर्वी केलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणांची अद्याप अंमलबजावणी नाही.
• कांदा अनुदान व भावांतर योजनेतील रक्कमा प्रलंबित आहेत.
• दूध व प्रोत्साहन अनुदान रखडले आहे.
• खते, बियाणे, कीटकनाशकांचे दर अनियंत्रित आहेत.
• एमएसपी खरेदी बंद व निर्यातबंदीमुळे शेतमालाला कमी दर आहेत.
शासनाच्या धोरणात शेतकरी विषयी असंवेदनशीलता
धाराशिव जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात १७४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून हे चित्र अत्यंत भयावह आहे. जिल्ह्यातील ७२ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असूनही शासनाच्या धोरणात शेतकरी विषयी असंवेदनशीलता दिसून येत असल्याचे जगताप यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : शेतकऱ्यांना लुटतोय शेतकऱ्यांचाच लेक? व्यवस्थेच्या पुढे हतबल शेतीमातीतील व्यथा