Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >शेतशिवार > शेतकऱ्यांना १० दिवसांची डेडलाइन मात्र कंपन्यांच्या अटींपुढे खरंच ट्रॅक्टर मिळणार का?

शेतकऱ्यांना १० दिवसांची डेडलाइन मात्र कंपन्यांच्या अटींपुढे खरंच ट्रॅक्टर मिळणार का?

Farmers have a 10-day deadline, but will they really get tractors if they meet the companies' conditions? | शेतकऱ्यांना १० दिवसांची डेडलाइन मात्र कंपन्यांच्या अटींपुढे खरंच ट्रॅक्टर मिळणार का?

शेतकऱ्यांना १० दिवसांची डेडलाइन मात्र कंपन्यांच्या अटींपुढे खरंच ट्रॅक्टर मिळणार का?

MahaDBT Tractor Scheme Update : कृषी विभागाच्या महाडीबीटीत शेतकरी विविध शेतीपयोगी अवजारे खरेदीसाठी पात्र ठरलेले आहेत. पण अवजारे कंपन्यांचे नियम सध्या शेतकऱ्यांना यंत्र खरेदीसाठी अडथळ्याचे ठरत असल्याचे समोर आले आहे.

MahaDBT Tractor Scheme Update : कृषी विभागाच्या महाडीबीटीत शेतकरी विविध शेतीपयोगी अवजारे खरेदीसाठी पात्र ठरलेले आहेत. पण अवजारे कंपन्यांचे नियम सध्या शेतकऱ्यांना यंत्र खरेदीसाठी अडथळ्याचे ठरत असल्याचे समोर आले आहे.

शेअर :

Join us
Join usNext

पुणे : कृषी विभागाच्या महाडीबीटीतून राबवण्यात येणाऱ्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची सोडत जाहीर करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये शेतकरी विविध शेतीपयोगी अवजारे खरेदीसाठी पात्र ठरलेले आहेत.

पण अवजारे कंपन्यांचे नियम सध्या शेतकऱ्यांना यंत्र खरेदीसाठी अडथळ्याचे ठरत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीची रक्कम मोजावी लागत आहे.

दरम्यान, नुकतीच पॉवर टीलर, ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, चॉपर, ड्रोन आणि इतर कृषी यंत्रांसाठीची सोडत जाहीर करण्यात आली. ज्या शेतकरी उमेदवारांनी २०२२ किंवा त्यानंतर अर्ज केले होते त्या शेतकऱ्यांना या यादीत अनुदानाचा लाभ मिळाला आहे.

कृषी विभागाकडून यासंदर्भातील मेसेज शेतकऱ्यांना मिळाला असून 'दहा दिवसांच्या आत कागदपत्र अपलोड करावेत' अशा सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत.

अनेक शेतकरी ट्रॅक्टर या घटकासाठी अनुदानास पात्र ठरलेले आहेत. पण कोटेशन आणि टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करताना शेतकऱ्यांना त्यांच्याच तालुक्यातील डीलर कडून कोटेशन घ्यावे लागत आहे.

आपल्या तालुक्याच्या बाहेर यंत्रांची विक्री करता येणार नाही असा नियम काही ट्रॅक्टर कंपन्यांनी लावल्यामुळे शेतकऱ्यांना शोरूम मध्ये उपलब्ध असलेल्या किमतीच्या यंत्राचे कोटेशन अपलोड करावे लागत आहे.

दरम्यान, दुसऱ्या तालुक्यातील डीलर कडे तेच यंत्र कमी दरात मिळत असल्याची माहिती शेतकऱ्यांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसताना दिसत आहे.

कृषी विभागाच्या फलोत्पादन संचालनालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार फलोत्पादन संचालकांनी असे नियम असलेल्या ट्रॅक्टर कंपन्यांना निवेदनाद्वारे हे नियम शिथिल करण्यासंदर्भात मागणी केली आहे. कंपनीने ही मागणी मान्य केली तर शेतकऱ्यांना फटका बसणार नाही.

'दहा दिवसात कागदपत्र अपलोड करा'

• जे शेतकरी हे यंत्र खरेदीसाठी किंवा अनुदानासाठी पात्र आहेत आणि ज्यांना मेसेज आलेला आहे त्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर दहा दिवसांच्या आत कागदपत्र अपलोड करावेत, अन्यथा तुमचा अर्ज ऑटो डिलीट करण्यात येईल, अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

• मात्र सध्या हे अर्ज ऑटो डिलीट सिस्टीम मध्ये डिलीट होत नसल्याची माहिती कृषी विभागाकडून मिळाली आहे. शेतकऱ्यांनी फक्त कागदपत्र लवकर अपलोड करावेत म्हणून हा मेसेज देण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा : अतिवृष्टीने ७० लाख हेक्टरचे नुकसान पण विम्याची गणितं शेतकऱ्यांच्या विरोधात; वाचा किती मिळणार पिकविमा भरपाई?

Web Title : किसानों को ट्रैक्टर सब्सिडी में बाधाएँ, कंपनी प्रतिबंध, समय सीमा।

Web Summary : कृषि यंत्रीकरण सब्सिडी के लिए चयनित किसानों को बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैक्टर कंपनियों के प्रतिबंधात्मक नियम किसानों को संभावित रूप से अधिक कीमतों पर स्थानीय डीलरों से खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। कृषि विभाग किसानों के लिए वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए कंपनियों से इन नियमों में ढील देने का आग्रह कर रहा है। दस्तावेज़ अपलोड करने की समय सीमा भी एक चिंता का विषय है।

Web Title : Farmers face tractor subsidy hurdles due to company restrictions, deadlines.

Web Summary : Farmers selected for agricultural mechanization subsidies face hurdles. Tractor companies' restrictive rules force farmers to buy from local dealers at potentially higher prices. The agriculture department is urging companies to relax these rules to prevent financial losses for farmers. Document upload deadlines are also a concern.

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.