अहिल्यानगर : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना सर्व योजनांसाठी अॅग्रिस्टॅक नोंदणी बंधनकारक केली आहे. परंतु भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनीवरील पोटखराबा नोंदीमुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहत आहे.
राष्ट्रवादी जनहित चळवळीच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या तांत्रिक अडचणी दूर करून ७/१२ उताऱ्यात सुधारणा करण्याची मागणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
केंद्र, सरकारमार्फत राज्य शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहेत; परंतु भोगवटा वर्ग-२ मध्ये मोडणाऱ्या जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर प्रत्यक्ष लागवडीखाली क्षेत्र असूनही पोटखराबा म्हणून नोंदवले आहे.
यामुळे लागवडीखाली क्षेत्र शून्य हेक्टर असे दाखवले जाते. यामुळे पात्र असून शेतकऱ्यांना पीकविमा योजना, फार्मर आयडी, शेततळे अनुदान, विहीर अनुदान, सौरपंप, नैसर्गिक आपत्ती भरपाई, तसेच महाडीबीटी पोर्टलद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळत नाही.
शासनाने तांत्रिक अडचणी दूर करून भोगवटा वर्ग-२ च्या जमिनीवर लागवडीखालील क्षेत्राची प्रत्यक्ष नोंद दाखवण्यात यावी, यासाठी संबंधित ७/१२ उताऱ्यात सुधारणा करण्याचा विशेष उपक्रम राबवावा.
जिल्हास्तरीय महसूल यंत्रणेला मार्गदर्शन करून जमिनीच्या मालकांना स्थळपंचनामे करून लागवडीखाली क्षेत्र नोंदवण्यासाठी संधी उपलब्ध करून द्यावी.
शासनाने वर्ग-२ च्या जमिनीवरील पोटखराबा नोंदीची व्याख्या पुन्हा स्पष्ट करून सुधारित धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना कोणते अडथळे येतात?
१) जमीन लागवडीखाली नसल्याचे कारण देत अॅग्रिस्टॅक फार्मर आयडी नाकारली जाते.
२) नैसर्गिक आपत्ती काळात पिकांना संरक्षण देण्यासाठी पीकविमा योजनेत अर्ज करता येत नाही.
३) महाडीबीटी योजना, नुकसानभरपाई, शासकीय अनुदान, विहीर, शेततळे, सौरपंप योजना आदींचा लाभ मिळत नाही.
राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागवले
'वर्ग-२'चे भोगवटादार यांना अॅग्रिस्टॅक फार्मर आयडी काढता येत नसल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहे. याबाबत प्रशासनाने राज्य सरकारकडे याबाबत मार्गदर्शन मागवले आहे. अॅग्रिस्टॅक संकेतस्थळामध्ये तांत्रिक दुरुस्त झाल्यानंतर 'वर्ग-२'चे भोगवटादारांना नोंदणी करता येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
भोगवटा वर्ग-२ च्या जमिनीवरील शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्षात लागवड क्षेत्र असूनही ७/१२ उताऱ्यावर पोटखराबा म्हणून नोंद राहिल्याने हजारो शेतकरी शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहतात. शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करून शासनाने जमिनीची महसूल नोंदी उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन लढा उभारण्याची गरज आहे. शासनाने अन्याय दूर करावा. - श्रीनिवास कोकाटे, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी जनहित चळवळ, महाराष्ट्र राज्य
अधिक वाचा: PM Kisan Update : नवीन शेतजमीन खरेदी केल्यास 'पीएम किसान' योजनेचा लाभ घेता येतो का? काय आहे नियम?