बांबू वनस्पतीचे वैशिष्ट्ये, त्याचे पर्यावरण पूरक गुणधर्म, जागतिक पातळीवरील उपयोग व बांबूवर आधारित उ‌द्योगांची आर्थिक उलाढाल पाहून बांबू विकासासाठी केंद्र सरकारने पर्यावरण मंत्रालय अंतर्गत २००६ ला बांबू मिशन ची स्थापना केली. नंतर २०१४ मध्ये राष्ट्रीय बांबू मिशन चे पुनर्गठन करून त्यास केंद्रीय कृषी मंत्रालय अंतर्गत आणण्यात आले.
पुढे २०१६ ला महाराष्ट्र राज्य बांबू डेव्हलपमेंट बोर्ड ची स्थापना केली बांबू शेती व उद्योग विकासास खऱ्या अर्थाने गती प्राप्त झाली ती २०१७ नंतर, जेंव्हा १९२७ च्या वन काय‌द्यात बदल करून बांबू वरील लागवड, काढणी, वाहतूक व विक्री वर असलेले सर्व बंधन हटवण्यात आले. महाराष्ट्रात पूर्वी पासून कोल्हापूर, पुणे सह कोकण व पूर्व विदर्भात बांबू आढळून येतो, २०१८ नंतर बांबू बोर्डाच्या प्रयत्नातून नगर, नाशिक सह मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी बांबू ची लागवड केली. बांबू शेती करणाऱ्या मध्ये दोन प्रकारचे शेतकरी आढळतात.
पहिल्या प्रकारात मोठे शेतकरी व शहरात राहून शेती करणारे शेतकरी येतात, ज्यांना कमी कष्टाचे पिक लागतात. हा गुण त्यांना बांबू शेतीत आढळला दुसरया प्रकारात प्रयोगशील शेतकरी ज्यांना विक्रमी उत्पादन देणाऱ्या नवीन पिकांचा शोध असतो ते येतात. याच काळात टिशू कल्चर रोपवाटिका उ‌द्योजक व युट्यूब च्या माध्यमातून बांबू लावा लाखो कमवा अशी जाहिरात केली आणि हे दुसऱ्या प्रकारातील शेतकरी बांबू शेती कडे वळले.
कृषी विज्ञान केंद्राने बांबू कडे बदलत्या हवामानात एक तग धरणारे पिक म्हणून पाहिले बांबूच्या शेकडो प्रजाती पैकी काही प्रजाती ची मराठवाड्या सारख्या प्रतिकूल वातावरणात येण्याची क्षमता, त्यांची बहुउपयोगिता व बांबूतील इंधनाचे गुणधर्म पाहून बांबू शेती मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानात एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो का ? या दृष्टीने विचार सुरु केला.
बांबू बोर्डच्या माध्यमातून या कामास जालना जिल्ह्यात सुरवात झाली. २०१८ ते २०२१ दरम्यान जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांनी बांबू ची लागवड केली. बांबू पिक जरी जुने असले तरी बांबू शेती नवीन आहे, त्यावर काम करताना असे लक्षात आले कि बांबू पिक म्हणून त्यावर फारसे संशोधन झालेले नाही. बांबू बोर्ड, कृषी विद्यापीठ, बांबू प्रमोशन फौंडेशन मुंबई इत्यादी च्या माध्यमातून उपलब्ध बांबू लागवड तंत्रज्ञान शेतकऱ्या पर्यंत पोहचविण्याचे काम केले.
आता २०१८ ला लागवड झालेला शेतकऱ्यांचा बांबू काढणी योग्य झाला आहे, मागील वर्षापासून या शेतकरी बांबू विक्री करण्याचे प्रयत्न करत आहोत. हे प्रयत्न करत असताना असे लक्षात येत आहे कि बांबूचे शेकडो उपयोग असले तरी आपल्या परिसरात बांबूवर आधारित उद्योग नसल्यामुळे या बांबू विक्रीसाठी सध्यातरी मोजकेच पर्याय आहेत आणि त्यातून शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळत नाही.
बांबू विक्रीसाठी उपलब्ध पर्याय
१) पार्टिकल बोर्ड व पेल्लेट उद्योग या उ‌द्योगांना काही खाजगी बायोमास पुरवठादार मार्फत बांबूला मुळासकट कट करून त्याची कुटी करून ते घेऊन जातात. या बायोमास ला १.५ ते २.० रु प्रती किलो दर मिळतो
२) पेपर मिल या पेपर मिल ला परिपक्व बांबू लागतात, चंद्रपूर येथील या मिल ला बांबू पोहोच केल्यास ५८०० रु प्रती टन भाव मिळतो. हा बांबूला मिळणारा सर्वाधिक भाव आहे. परंतु शेतकऱ्याला तोडणीस १ ते १.५ रु प्रती किलो खर्च येतो तर वाहतुकीसाठी २.० ते २.५ रु प्रती किलो खर्च येतो. या खर्चाचा विचार केल्यास शेतकऱ्याला १.५ ते २.० रु प्रती किलो दर मिळतो.
३) आर्टिसन कंपनी या कंपनी ने काही शेतकऱ्या सोबत २५०० रु प्रतीटन (२.५ रु प्रती किलो) खरेदी करार केलेला आहे, यात लागवड कटांग जातीची आहे. बांबू काढणी खर्च शेतकऱ्या कडे आहे त्यामुळे या पर्यायात शेतकऱ्यास फक्त ०.५० ते १ रु प्रती किलो दर मिळतो.
४) बांबू डेपो बांबू डेपो वाले जंगलातून स्वस्तात बांबू खरेदी करतात म्हणून त्या दरात शेतकऱ्यांना बांबू विकणे परवडत नाही. त्यांचा नगाणे खरेदी करण्याचा दर हा सुधा १ ते १.५ रु प्रती किलो असतो.
५) फर्निचर व हस्तकला उद्योग या उ‌द्योगासाठी बांबूची मागणी मोठ्या प्रमाणात नसते तसेच त्यांना विशिष्ट प्रकारचा बांबू लागतो, त्यामुळे या उ‌द्योगाचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल असे वाटत नाही.
या शिवाय अगरबत्ती उ‌द्योगासाठी तुल्डा जातीच्या बांबू ची मागणी आढळून येते. भविष्यात बायो चारकोल, सीएनजी, इथेनॉल निर्मिती साठी बांबू लागण्याची शक्यता आहे परंतु सध्या तरी यात बांबू चा वापर फारसा आढळत नाही.
बांबू लागवड बाजारपेठ बाबत ची निरीक्षणे
१) बांबू लागवड तंत्रज्ञान, जातीची निवड या बाबत फारसे संशोधन नाही
२) बांबू बेटाचे आयुष्य मोठे आहे, दरवर्षी नियमित उत्पन्न घ्यायचे असल्यास परिपक्व बांबुच काढले पाहिजे. परंतु शेतकरी मुळासकट बांबू काढत आहेत, असे झाल्यास नियमित उत्पन्न मिळणार नाही. सध्या बहुतेक शेतकऱ्यांनी बांबू परवडणारे पिक नाही, अश्या समजातून कायमचे त्यातून बाहेर पडण्याची मानसीकता केली आहे म्हणून ते मुळासकट काढत आहेत, हे बांबू शेतीच्या भविष्य साठी योग्य नाही.
३) बांबू कमी दरात वजनाने विकण्यास परवडणारे नाही, बांबू तोडणी नंतर ७ दिवसाच्या आत त्याच्या वजनात ३०% पेक्षा जास्त घट आढळून येते. या बांबूच्या झटपट वजन घटण्या बद्दल फारसे कोणी बोलत नाही. म्हणून शेतकऱ्यांनी बांबू च्या काठ्या करून विकल्या तर फायदा होऊ शकतो, मानवेल हि जात काठी बांबू साठी योग्य असल्याचे निदर्शनात आले . यातून आज तरी शेतकऱ्यास ३.५ ते ४ रु प्रती किलो दर मिळू शकतो.
४) लागवडी नंतर ५ वर्ष्यानी परिपक्व बांबू काढले तर एकरी १५-२० टन उत्पादन मिळू शकते भविष्यात ते वाढू पण शकते.
५) बायोमास उ‌द्योगासाठी मुळासकट काढला तर ५ वर्ष नंतर २०-३० टन प्रती एकर उत्पादन मिळू शकते परंतु दरवर्षी नियमित पणे मिळणारे उत्पादन नसेल.
६) आज मितीस कोणत्याही उ‌द्योगातून शेतकऱ्याला १.५ ते २.० रु किलो पेक्षा जास्त दर मिळत नाही.
७) काढणी व वाहतूक खर्च वगळता हा दर किमान ४ रु प्रती किलो शेतकऱ्यास मिळाला पाहिजे तरच शेतकरी बांबू कडे वळतील.
अशी सध्य परिस्थिती पाहता खालील बाबीवर शासन स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे असे वाटते
१) पर्यावरण पूरक बांबू असल्यामुळे क्षेत्र वाढीसाठी, काढणी योग्य झालेल्या बांबू साठी मनरेगातून काढणी खर्च दिल्यास शेतकऱ्यांना व पर्यावरणाला मदत होईल.
२) बांबू पेपर मिल व अन्य ठिकाणी विक्रीसाठी वाहतूक सबसिडी द्यावी
३) बांबूवर फारसे संशोधन न झाल्या मुळे कृषीवि‌द्यापीठ स्तरावर संशोधन करून शेतकऱ्यांना योग्य प्रजातीची निवड, लागवड अंतर, खत व्यवस्थापन, कीड व रोग नियंत्रण, काढणी, काढणी पश्चात देखभाल यावर शास्त्रीय मार्गदर्शन व्हावे.
४) काढणी साठी यंत्राचा वापर यावर संशोधन व्हावे.
५) सध्या बांबू बायोमास वर आधारित अनेक पेलेट उद्योग आढळून येतात, बांबू हा कठीण असल्यामुळे त्यांच्या अनेक समस्या आहेत. ज्यात प्रामुख्याने मशिनरी बाबत आहेत. बांबूवर काम करताना सध्याच्या मशीन तेवढ्या सक्षम नसल्यामुळे त्यांचे विअर टीअर तथा घसारा मोठ्या प्रमाणात होतो अश्या उ‌द्योगांच्या अडचणी वर संशोधन होऊन त्या योग्य मशीन उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
६) बांबू लाकडास एक उत्तम पर्यायी इंधन ठरू शकते, म्हणून बांबूच्या इंधन गुणधर्माचा अभ्यास करून तो कसा व कोणत्या स्वरुपात वापरला पाहिजे यावर संशोधन होणे गरजेचे आहे.
७) बांबूचे इतर उ‌द्योगीय वापरास प्रोत्साहन देऊन असे उद्योग उभारण्यास शेतकऱ्यांना व उ‌द्योजकांना सरकारने मदत केली पाहिजे.
आज शासन स्तरावर बांबूसाठी विविध धोरणे राबविले व आखले जात आहे. परंतु हे आखताना काही ठराविक क्षेत्रातील व्यक्तींच्याच मतांचा विचार होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. मुळात बांबू हे पिक सर्वांसाठीच नवीन आहे त्यामुळे अनेकांची मांडली जाणारी मते हि पूर्ण अभ्यासांती नाहीत.
बांबू संबंधी निर्णय घेताना शासनाने राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी बांबू क्षेत्रात कार्यरत व्यक्ती जसे, व्ही गिरीराज साहेब, सय्यद सलीम, अरुण वांद्रे, प्रशांत दाते, अजय डोलके, उत्पादक शेतकरी संस्था उदा बांबू प्रमोशन फौन्डेशन, इंडिअन बांबू सोसायटी, कृषी विद्यापीठातील व वन विभागाचे तज्ञ, डॉ इलोरकर, डॉ राणे देवरे साहेब, भास्कर पवार, बांबू उ‌द्योजक दिव्या मुनोत, संतोष राणे, भूषण निकम, कैलास नागे साहेब, हस्तकला व्यवसाईक जसे अजीत टक्के ई अश्या विविध क्षेत्रातील लोकांना एकत्र बोलावून कार्यक्रम आखावा.
जेणे करून शासकीय धोरणे व योजना सर्वसमावेशक असतील असे झाल्यासच बांबू लागवडीतून बांबू उत्पादक, कारागीर, हस्ताकलाकार, उ‌द्योजक, रोपवाटिका या सर्वाना यातून फायदा होईल व बांबू लागवड वाढीस लागेल. त्यामुळे बांबू शेती हि एक नवीन संधी असली तरी पूर्ण विचारांती निर्णय करणे खूप गरजेचे आहे.
श्री विजय संपतराव बोराडे
विश्वस्त, मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळ, जालना