पुणे : नकाशावर असलेले रस्ते, शिव व पाणंद रस्ते, सहमतीने तयार केलेले रस्ते, विशिष्ट कामांसाठी काही शासकीय विभागांनी केलेले रस्ते यांची नोंद आता गावदप्तरी अर्थात तलाठ्यांच्या रेकॉर्डला केली जाणार आहे.
त्यामुळे हे रस्ते सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कांत नोंदली जाऊन त्यांना कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होणार आहे. यासाठी गावपातळीवर मोहीम राबवून त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
त्यामुळे गावोगावी रस्त्यांसाठी होणारे वाद कमी होऊन तक्रारी सोडविण्यास मदत होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अशा रस्त्यांबाबत राज्यभरात एकसूत्रता आणण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली होती.
दिवसे यांच्या समितीने याबाबत अभ्यास करून आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यानुसार आता राज्यभरात अशा रस्त्यांची नोंद गावदप्तरी करण्यात यावी, त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कांत रस्त्यांची नोंद होऊन त्यांना कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होईल.
परिणामी गावोगावी रस्त्यांबाबत असलेले वाद संपुष्टात येऊन तक्रारी कमी होतील. या रस्त्यांच्या कामांसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून द्यावा.
अतिक्रमणे काढण्यासाठीही त्याचा वापर केला जावा यासाठी स्वतंत्र शीर्ष उपलब्ध करून द्यावे. ही मोहीम गावस्तरावर आणि तालुका स्तरावर राबविण्यात यावी, अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी या अहवालातून करण्यात आल्या आहेत.
प्रत्यक्ष जागेवर असलेल्या विविध रस्त्यांच्या नोंदी नकाशावर आहेत. मात्र, गावातील पाणंद रस्ते, वहिवाटीचे रस्ते दोन खासगी व्यक्तींच्या मालकीच्या संमतीने तयार केलेला रस्ता, शासकीय विभागांनी तयार केलेले विशिष्ट कारणासाठीचे रस्ते याच्या नोंदी घेतलेल्या नाहीत.
मूळ सर्वेक्षणानुसार नकाशात काही रस्त्यांच्या नोंदी आढळतात. प्रत्यक्षात या ठिकाणी अतिक्रमणे आहेत.
तीन महिन्यांनी आढावा बैठक
यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. ही समिती दर तीन महिन्यांची याचा गावनिहाय आढावा घेऊन रस्त्यांच्या नोंदींची तपासणी करणार आहे.
सध्या राज्यात यासाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत वेगवेगळे अधिकारी व कर्मचारी काम करत होते. आता एकच पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. रस्त्यांची नोंद झाल्याने खरेदीखतावेळीही त्याची कायदेशीर नोंद करता येईल. भूमिअभिलेख विभागालाही नकाशांवर या रस्त्यांच्या नोंदीबाबत स्वतंत्र पद्धती निश्चित करून दिली आहे. - डॉ. सुहास दिवसे, जमाबंदी आयुक्त
अधिक वाचा: एफआरपी निश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाने दिला 'हा' निणर्य; आता असा ठरणार उसाचा दर?