शरद यादवकोल्हापूर : साखरेचे खाणार त्याला देव देणार, ही म्हण साखर कारखानदारांसाठीच तयार केली असावी. एका बाजूला खंडणीच्या कॅन्सरने शेतकऱ्यांचा जीव निघाला असताना, कारखानदार एका शब्दानेही या अंधा कानूनवर बोलयाला तयार नाहीत.
दहा-पंधरा लाख टन ऊस गाळप करणारे, दोन-तीन हजार कामगार असणारे व गेल्या २५ वर्षांपासून नाव असणारे कारखानदार गांधारीची पट्टी बांधून शेतकऱ्यांची लूट पाहत बसले आहेत.
कसा पण, कुठून पण आणा... आम्हाला काय उसाशी मतलब, अशीच भूमिका त्यांनी घेतल्याने शेतकऱ्यांचा नाहक बळी जात आहे. परंतु जर शेतकरी टिकला, तरच कारखाना टिकेल व नंतर तुमचे राजकारण एवढेच त्यांनी पक्के ध्यानात ठेवावे.
गत दहा वर्षांपर्यंत पाळी पत्रकानुसार तोड दिली जायची. चिटबॉय तोडीची चिठ्ठी मुकादमाला देत असे व मुकादम शेतकऱ्याच्या घरी जाऊन तुमचा ऊस दाखवा, असे सांगत असे. यावर मुहूर्ताला दिला तर नारळ अन्यथा थेट तोड सुरु, असा सुखासुखी मामला होता. आता मात्र गंगा उलटी वाहू लागली आहे.
शेतकरी पळतोय ट्रॅक्टरवाल्याच्या मागे, तो सांगतो तोडकऱ्यांचे ठरवा, व्यवहार ठरल्यावर मग कोयता अन् शेवटी चिठ्ठी देण्यासाठी शोलेतल्या ठाकूरसारखी चिटबॉयची एन्ट्री होते.
अरे सगळे तोडकरी अन् ट्रॅक्टरवालेच ठरवणार असतील, तर कारखान्याचे कार्यालय काय झोपा काढण्यासाठी उघडलीत काय, हाच खरा प्रश्न आहे.
अनेक कारखान्यांचे संचालक यावर ट्रॅक्टरवाले ऐकत नसल्याचे रडगाणे गातात. ते ऐकत नसतील, तर धंदा बंद करून घरात बसा, आम्ही कारखाना चालवितो अथवा दुसरे पीक घेतो, असे आता शेतकरी म्हणू लागला आहे.
शेतकरी आहे, म्हणून गाडी अन् कारखान्याची माडी आहे, नाहीतर बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या दारात कुसळं पण उगवत नाहीत, एवढे ध्यानात ठेवून कारखानदारांनी यावर मार्ग काढावा.
जिल्ह्यातील साखर उद्योगसहकारी - १३खाजगी - १०ऊसतोड मजूर - १.३० लाखकारखाना कर्मचारी - २४ हजार
पाणी एकाच नदीचे, पण रिकव्हरी वेगळी कशी काय?● महाराष्ट्रातील माळेगाव व सोमेश्वर साखर कारखान्याने साडेअकरा ते बारा टक्के रिकव्हरीला ३६०० रुपयापेक्षा जादा दर दिला आहे. गुजरातच्या गणदेवी कारखान्याने कायमच चार हजारच्या आसपास दर दिला आहे. त्यांची रिकव्हरी १९.४५ टक्के आहे. या सर्वांनाच एफआरपीचा कायदा लागू आहे.● सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांची रिकव्हरी साडेबारा ते तेरा टक्के आहे. त्यानुसार ४००० ते ४२०० रुपये दर देणे शक्य आहे, परंतु दर वाढवायचा म्हटले की, एका सुरात रडणे सुरू होते. एकाच नदीच्या पाण्यावरील एकाच खोऱ्यात पिकणारा ऊस दोन कारखान्याला गेला, तर अर्धा टक्के रिकव्हरीचा फरक पडतोच कसा, याचा शोध घेण्यासाठी जेम्स बॉन्डला आणावे लागेल.
संचालक काय पत्रिकेत नाव टाकायला झालाय का?एक आड एक गावात कारखान्याचा संचालक आहे. पण एकाही सचालकाने खंडणीबद्दल अवाक्षर काढलेले नाही. सुकाणू समिती तयार करावी. खंडणी मागितल्यास कारवाई करावी, असे कोठेही होताना दिसत नाही. हे करणार नसाल, तर लग्न पत्रिकेत नाव टाकण्यासाठी संचालक झालाय का, असा सवाल केला जात आहे.
उत्पादन खर्च जोमात, शेतकरी कोमातगत पाच वर्षांत रासायनिक खतांचे दर सरासरी ५२ टक्क्यांनी वाढले, कीटकनाशके, तणनाशके यांचे दर सरासरी ८७ टक्क्यांनी वाढले. याशिवाय मशागत व मजुरी सरासरी २० ते ३० टक्के वाढली. याचा हिशोब करता पिकांचा उत्पादन खर्च ७५ टक्के वाढला. उसाचा दर मात्र गेली सात ते आठ वर्षे ३००० च्या आसपासच आहे. हीच अवस्था सोयाबीन, भात, कडधान्य उत्पादकांची आहे. तरीही, शेतकऱ्याच्या घामाचे दाम देताना शासन हसते अन् कारखानदार रडते, अशीच स्थिती आहे.
५० वर्षे झाली तरी कारखाना कर्जातकुठलाही व्यवसाय सुरू केला, तर दहा ते पंधरा वर्षात व्यवसाय कर्जमुक्त होतो. पण, साखर कारखान्यांची बातच न्यारी आहे. इथे ५० वर्षे झाली, तरी कारखाना कर्जातच कसा राहतो, काही ठिकाणी दहा-बारा महिने कामगारांचे पगार दिले जात नाहीत. बिले वेळाने काढली जातात, तर दुसरीकडे निवडणूक लढवायला, गाडी, घोडे घ्यायला पैसा येतो कुठून, यावर विद्यापीठात पीएचडी होऊ शकते.
१ किलोमीटर ऊस डोक्यावरून न्यायचा कायदाराज्यात पवार-मुंडे लवाद ऊस तोडणीचा दर ठरविते. यात ऊस वाहण्याचे नियम ठरविले जातात. उसाचा फड एक किलोमीटर आत असला, तरी विनामूल्य वाहून आणावा, असा कायदा आहे. येथे २०० पावले ऊस आणायचा तर टाका खंडणी, म्हटले जात असेल तर शेतकऱ्याने हेलिकॉप्टर भाड्याने घ्याचे का.
विधानसभेत २८८ पैकी १० आमदार हे कारखान्यांचे चेअरमन आहेत. परंतू एकही आमदार ऊसाच्या प्रश्नावर बोलत नाही. चळवळ ही साखर कारखानदारांना शत्रू वाढते, गट तट विसरून शेतकरी एकत्र आला तरच ऊसाचा दर, खुशाली असे प्रश्न सुटतील. - प्रा. जालंधर पाटील, माजी प्रदेशाध्यक्ष स्वाभिमानी पक्ष
अधिक वाचा: Sugarcane Harvesting : शेतकरी संघटनांची कमी झाली रग; ऊसतोडीसाठी खंडणीची धग