सरकारी जमिनींवरील १५०० चौरस फुटांपर्यतची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
१ जानेवारी २०११ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित केली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल, तसेच लोकांना हक्काची घरे मिळतील.
सरकारी जमिनींवर असलेले ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण हे कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित केले जाईल. ५०० ते १५०० चौरस फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण हे रेडीरेकनर दराच्या १० टक्के शुल्क आकारून नियमित केले जाणार आहे.
५०० ते १५०० चौरस फुटांपर्यतच्या शासकीय जमिनीचा वापर हा व्यावसायिक कारणासाठी झालेला असेल; तर मात्र रेडी रेकनरच्या २५ टक्के रक्कम ही शुल्क म्हणून आकारली जाईल, असा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
१५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिकच्या जागेवर रहिवासी वा व्यावसायिक असे कोणतेही अतिक्रमण असले तरी ते नियमित केले जाणार नाही.
त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना कोणताही दिलासा द्यायचा नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत भरही पडणार आहे. जवळपास ३० लाख बांधकामांना या निर्णयाचा फायदा होईल, असे मानले जाते.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील शासकीय जमिनी, गायरान जमिनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांना हा निर्णय लागू असेल.
ज्यांची अतिक्रमणे नियमित करण्यात येतील, त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गतचे लाभ देण्याचेही प्रस्तावित आहे.
मुंबई आणि मुंबई महानगर (एमएमआर) क्षेत्रासाठी मात्र हा निर्णय लागू नसेल. या क्षेत्रातील शासकीय जागांवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासंदर्भातील सध्याचे धोरण कायम राहणार आहे.
अधिक वाचा: रॉकेल वाटपाचा जीआर आला; आता एका रेशन कार्डवर नक्की किती रॉकेल मिळणार? वाचा सविस्तर