शासनाच्या पीक विमा योजनेत तालुक्यात तब्बल १,२९८ बोगस लाभार्थ्यांच्या नोंदी झाल्याचे उघड झाल्याने खरीप हंगामातील अनेक पात्र शेतकऱ्यांना पीक विम्याची भरपाई मिळालेली नसल्याने विमा कंपनीची चौकशी होणार आहे.
बोगस लाभार्थ्यांच्या नोंदी व फसवणुकीमुळे अकोला जिल्ह्याच्या अकोट तालुक्यातील विमाधारक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३० ते ४० हजार रुपये मिळण्याऐवजी केवळ ५ हजार रुपयांवर समाधान मानावे लागले, अशी माहिती शेतकरी संघटनांनी दिली.
या प्रकरणात पीक विमा कंपनी व संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांकडून गंभीर दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप होत आहे. या पार्श्वभूमीवर तपासाची मागणी करण्यात आली असून, फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत आहे.
बोगस लाभार्थ्यांची शक्कल
शासनाच्या पीक विमा पोर्टलवर अकोट तालुक्यातील बोगस लाभार्थ्यांनी बीड, जालना, परभणी, नांदेड, बुलढाणा आदी जिल्ह्यांमधून एकाच बँक खात्याचा आणि मोबाइल क्रमांकाचा वापर करत शेत सर्व्हे क्रमांकावर नोंदणी केली.
यामध्ये १२९८ बोगस नावे समोर आले असून, त्यांची विमा कंपनी आणि कृषी विभागानेही अधिकृतपणे बोगस लाभार्थी म्हणून कबुली दिली आहे. तक्रारीनंतर ही नावे रद्द करण्यात आली; परंतु त्याआधीच "डब्ल्यूएसएल" लागू करण्यात आला होता, ज्याचा फटका स्थानिक पात्र शेतकऱ्यांना बसला.
शासनाच्या पैशांवर डल्ला
• या प्रकारात विमा कंपनीने एकच मोबाइल आणि बँक खात्याचा वापर करून झालेल्या नोंदी मंजूर केल्या. या बोगस नोंदींमध्ये कृषी सहायकांचे पंचनामे आणि सही नसतानाही अर्ज स्वीकारले गेले.
• तक्रारीनंतर काही मोबाइल क्रमांकावर संपर्क केला असता कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
• या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी प्रहार जनशक्ती पक्ष शेतकरी आघाडीचे तालुकाध्यक्ष सतीश डिक्कर यांनी संबंधित विभागाकडे तक्रारी दाखल केल्या.
• यानंतर चौकशीत बोगस लाभार्थी तालुक्यातील नसल्याचे आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचे सर्व्हे नंबर वापरले गेल्याचे निष्पन्न झाले.