खरीप हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे ४७ कोटी रुपयांचे चुकारे थकले होते.
यासाठी निधी उपलब्ध झाल्यानंतर ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. पण अनेक शेतकऱ्यांनी बँक खात्याची माहिती चुकीची भरल्याने बऱ्याच शेतकऱ्यांचे पैसे परत येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह फेडरेशनच्या डोकेदुखीत वाढ झाली आहे.
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये, यासाठी शासन जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून धान खरेदी करते.
फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर खरीप हंगामात ७६,२३४ शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री केली होती. यापैकी २० हजारांवर शेतकऱ्यांचे ४७कोटी रुपयांचे चुकारे दोन महिन्यांपासून थकले होते.
शेतकऱ्यांची ओरड वाढल्याने शासनाने आता यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला. त्यातून शेतकऱ्यांचे थकीत चुकारे त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले जात आहेत.
पण काही शेतकऱ्यांनी बँक खात्याची माहिती चुकीची भरल्याने त्यांचे पैसे परत आले. जवळपास चारशेवर शेतकऱ्यांचे पैसे परत आल्याची माहिती आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी गोंदिया जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे बँक खात्याची अचूक माहिती देण्याचा सल्ला संबंधित विभागाकडून दिला जात आहे. आधीच चुकाऱ्यांची रक्कम मिळण्यास विलंब झाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली.
बोनससाठी करावी लागेल शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा
महायुती सरकारने नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान धानाला हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस जाहीर केला. पण याला चार महिन्यांचा कालावधी लोटत असताना सुद्धा याचा जीआर निघाला नाही. सध्या विधिमडळांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. यात बोनससाठी निधीची तरतूद होऊन जीआर निघतोय काय, याकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.