सांगली : केंद्र शासनाच्या नवीन सहकार कायद्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक म्हणून कार्यरत असलेल्या आठ संचालकांचे पद धोक्यात आले आहे.
जिल्हा बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा ऐरणीवर आला असून सहकार क्षेत्रात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. केंद्र शासनाने सहकारी बँकांमधील संचालकांच्या कार्यकाळ संदर्भात स्पष्ट नियम केले आहेत.
त्यानुसार एखाद्या संचालकाने सलग दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी संचालक म्हणून काम केले असल्यास त्यांना पुढील निवडणुकीत उमेदवारीस अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होताच संबंधित संचालकाला पदावरून अपात्र करण्याची प्रक्रिया तातडीने राबविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
त्यानुसार सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील आठ संचालक मे २०१५ पासून आजतागायत संचालक म्हणून कार्यरत आहेत.
२०१५ ते २०२१ या संचालक मंडळात आणि त्यानंतर २०२१ ते २०२६ या कालावधीतही ते सलगपणे पदावर कायम राहिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळाचा कालावधी जवळपास अकरा वर्षांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित संचालकांना कायद्याच्या तरतुदीनुसार अपात्र ठरवून बँकेच्या प्रशासनात पारदर्शकता आणावी, अशी मागणी आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे.
खोत यांच्या म्हणण्यानुसार जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक, संचालक व सांगलीचे खासदार विशाल पाटील, दिलीप पाटील, संग्रामसिंह देशमुख, महेंद्र लाड, मोहनराव कदम, सुरेश पाटील आणि बाळासो होनमोरे या संचालकांचा कार्यकाल दहा वर्षांपेक्षा जास्त झाला आहे.
सहकार क्षेत्रात काही मोजक्या व्यक्तींनी वर्षानुवर्षे सत्तास्थाने टिकवून ठेवल्याने नव्या नेतृत्वाला संधी मिळत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
जिल्हा बँकेच्या राजकीय पटलावर आता हा विषय चर्चेत आला असून पदांचे काय होणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्यातील राजकीय कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सहकारी संस्थांमध्ये कायद्याचे पालन सर्वांसाठी समान असले पाहिजे. नियम मोडून कोणीही पदावर राहता कामा नये. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील या प्रकरणात शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून योग्य तो निर्णय घ्यावा.
अशी भूमिका आमदार सदाभाऊ खोत यांनी मांडली आहे, त्यांच्या या मागणीमुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या राजकारणात आता नव्या घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
स्वतंत्र भारत पक्षातर्फे रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डकडे तक्रार
◼️ स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे म्हणाले, केंद्र शासनाच्या नवीन सहकार कायद्यानुसार सलग दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीत संचालक म्हणून राहिले असल्यास त्यांना पुढे निवडणूक लढता येत नाही.
◼️ पण, सांगली जिल्हा बँकेचे आठ संचालकांचा कार्यकाल दहा वर्षांपेक्षा जास्त झाला आहे. म्हणून संबंधित संचालकांच्या नावासह रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्ड बँकेकडे पद रद्द करण्यासाठी पत्र पाठविले आहे.
जिल्हा बँकेतील यांचे संचालक पद अडचणीत
सांगली जिल्हा बँकेमधील मानसिंगराव नाईक, खा. विशाल पाटील, दिलीप पाटील, संग्रामसिंह देशमुख, महेंद्र लाड, मोहनराव कदम, सुरेश पाटील, बाळासाहेब होनमोरे या आठ संचालकांचे पद रद्द होण्याची शक्यता आहे.
अधिक वाचा: बदललेल्या शक्तीपीठ महामार्गामुळे 'या' ३४ गावांतील जमिनीच्या किमतीत दुपटीने वाढ; एकरी काय दर?