Dhan Bonus : शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री (Paddy Buying) करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहान अनुदान म्हणून शासन बोनस देते. सन २०२२-२३ मध्ये हेक्टरी १५ हजार रुपये, २०२३-२४ मध्ये हेक्टरी २० हजार रुपये आणि आता २०२४-२५ करिता २० हजार रुपये प्रतिहेक्टर बोनसची घोषणा शासनाने केली आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर २७ हजार बोनस देण्याची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र ही घोषणा हवेतच विरल्याचे पाहायला मिळत आहे.
महाराष्ट्रातील विदर्भासह (Vidarbha) पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्ये आणि नाशिक जिल्ह्यात भात शेती (Paddy farming) केली जाते. पण, गेल्या सात आठ वर्षात धानाच्या शेतीचा लागवड खर्च वाढला. ही बाब शासनाला पटल्याने शासनाने धानाला प्रोत्साहान अनुदान म्हणून बोनस देण्यास सुरुवात केली.
दोन वर्षापासून धानाला प्रतिक्विंटलऐवजी हेक्टरी बोनस देण्यास सुरुवात केली. यावर्षी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान धानाला हेक्टरी २५ हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा केली होती. पण, प्रत्यक्षात मात्र हिवाळी अधिवेशनादरम्यान हेक्टरी केवळ २० हजार रुपये बोनस जाहीर केला.
खते, बियाणे आणि मशागतीचा खर्च वाढला. शिवाय मजुरीसुध्दा वाढली आहे. त्यामुळे धानाच्या शेतीचा एकरी लागवड खर्च २२ हजार रुपयांवर गेला आहे. एकरी उत्पन्न हे २७ हजार होत आहे. यातच शेतकऱ्यांना आपल्या कुटुंबाचा वर्षभर उदरनिर्वाह करावा लागतो. शेतकऱ्यांनी वर्षभर शेतात कुटुंबीयांसह रक्ताचे पाणी करीत केलेल्या मेहनतीचेसुध्दा कुठलेच मोल त्यांना मिळत नाही.
त्यामुळे धानाची शेती तोट्याची चालली असल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होत चालले आहेत. यंदा अतिवृष्टी आणि कीडरोगाच्या प्रादुर्भावामुळे धानपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी केलेला लागवड खर्चसुध्दा भरून निघाला नाही.
प्रतिक्विंटल ते हेक्टरी बोनसचा प्रवास धानाला सन २००६ पासून प्रतिक्विंटल २०० रुपये बोनस देण्यास सुरुवात झाली. हळूहळू यात वाढ होत गेली. सन २०१९ मध्ये सर्वाधिक ७०० रुपये प्रतिक्विंटल बोनस जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने यात बदल करीत २०२२-२३ मध्ये हेक्टरी २५ हजार रुपये, २०२३-२४ मध्ये २० हजार रुपये प्रतिहेक्टर बोनस जाहीर केला. प्रतिक्विंटल ते हेक्टरी बोनसचा प्रवास आहे.