छत्रपती शिवाजी महाराजशेतकरी सन्मान योजनेसाठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात वित्त आणि नियोजन विभागाकडे ५ हजार ९७५ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
तसेच हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेला ५०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचेही नमूद केले आहे.
उद्धवसेनेचे आ. भास्कर जाधव यांनी राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत लेखी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात पाटील यांनी शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी तसेच अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची शिफारस सरकाराला करण्यासाठी ३० ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयन्वये उच्चाधिकार समिती नेमण्यात आली आहे.
या समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची बाब सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.
४ हजार ६०१ कोटींची एफआरपी थकीत
• राज्यातील साखर कारखान्यांनी सन २०२५-२६ या हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ४ हजार ६०१ कोटी रुपयांची एफआरपी (उचित लाभकारी मुख्य) थकवली असल्याची माहिती बाबासाहेब पाटील यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
• अजित पवार गटाचे आमदार प्रतापराव पाटील-चिखलकर यांनी थकीत एफआरपीबाबत लेखी प्रश्न विचारला होता.
• सन २०२५-२६ या हंगामात राज्यातील २०६ कारखान्यांनी गाळप घेतले असून १५ फेब्रुवारी अखेर अहवालानुसार ३१ जानेवारीपर्यंत ८७० लाख ११ हजार मे. टन उसाचे गाळप झाले आहे.
• कारखान्यांची देय एफआरपी ३३ हजार ६९७ कोटी रुपये असून यापैकी २९ हजार ९६ कोटी अदा केल्याचे सहकार मंत्र्यांनी उत्तरात म्हटले आहे.