धामोरी : कोपरगाव तालुक्यात यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीचा मोठा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला असून पावसामुळे कांदा बियाणे व रोपांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने त्यांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.
सप्टेंबर महिन्यामध्ये टाकलेले बियाणे तसेच त्यातून उगवलेली रोपे यामध्ये जवळपास ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले.
त्यामुळे दर्जेदार रोपांची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. मुसळधार पावसामुळे यंदा कांद्याची लागवड साधारण दीड ते दोन महिने उशिराने सुरू झाली आहे.
याचा थेट परिणाम बाजारपेठेतील बियाणांच्या दरावर झाला असून, प्रतवारीनुसार कांदा बियाणांचे दर प्रतिकिलो ३ ते ४ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. गतवर्षी हेच बियाणे १,८०० ते २,५०० रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध होते.
वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी संकटात सापडला असून, कांद्याला योग्य बाजारभाव मिळेल की नाही, याबाबत मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
शासनाने कांदा बियाणे, रोपे व उत्पादन खर्चाचा आढावा घेऊन तातडीने दिलासा द्यावा अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. अति पावसामुळे रोपे उगवलीच नाहीत. उरलेली रोपे महाग मिळत आहेत.
उत्पादन खर्च वाढला◼️ एका एकर कांद्याचे रोप तयार करण्यासाठी सुमारे दोन महिने कालावधी लागतो.◼️ या कालावधीत बियाणे, औषधे, खते, निंदनी, मजुरी यावर अंदाजे ३० ते ३५ हजार रुपये खर्च येतो.◼️ याशिवाय प्रत्यक्ष लागवडीपासून ते बाजारपेठेपर्यंत सुमारे ६० ते ७० हजार रुपयांचा खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे.◼️ त्यात साठवणुकीचा खर्च वेगळा लागतो.
बाजारभाव न मिळाल्यास तोटाएका एकर कांद्याचा खर्च लाखाच्या पुढे जातोय. योग्य बाजारभाव मिळाला नाही तर तोटा निश्चित आहे, तर वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. शासनाने कांदा व इतर शेतमालाला योग्य हमीभाव द्यावा.
अधिक वाचा: अपात्र ठरविलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा; अखेर अनुदानाच्या पैशाला मिळाली मंजुरी
Web Summary : Heavy rains severely damaged onion seedlings in Kopargaon, driving prices up. Farmers face high production costs and worry about market prices. Government relief is urged as planting is delayed and expenses soar.
Web Summary : कोपरगांव में भारी बारिश से प्याज के पौधों को भारी नुकसान हुआ, जिससे कीमतें बढ़ गईं। किसानों को उच्च उत्पादन लागत का सामना करना पड़ रहा है और बाजार कीमतों के बारे में चिंता है। सरकार से राहत की मांग की जा रही है क्योंकि बुवाई में देरी हो रही है और खर्च बढ़ रहा है।