मुंबई : राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणापोटी सरकारने दिलेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेवर मुलीचा अधिकार नाकारणाऱ्या सोलापूरन्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
सोलापूरन्यायालयाचा निर्णयावर उच्च न्यायालयाने मुलगीही वडिलांच्या संपत्तीची 'वर्ग-१' मधील वारसदार असल्याचे पुन्हा अधोरेखित केले.
याप्रकरणी सोलापूरच्या एका महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.
विवाहाची तारीख महत्त्वाची नसते
१) वडिलांच्या मृत्यूनंतर याचिकाकर्ती महिला, तिची आई आणि भाऊ असे तिघांचे नाव सात-बारावर चढविण्यात आले.
२) राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्यासाठी सरकारने त्यांची जमीन ताब्यात घेत त्याची नुकसानभरपाई म्हणून ८ कोटी ५८ लाख ७८५ रुपये दिले.
३) सोलापूर जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी या रकमेवर केवळ मुलाचा अधिकार असल्याचे म्हणत महिलेचा वडिलांच्या संपत्तीवरील अधिकार नाकारला होता.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय
- हिंदूंना लागू असलेल्या वारसाहक्क कायद्यानुसार, मुलगी विवाहित किंवा अविवाहित असो ती वडिलांच्या मालमत्तेत 'वर्ग-१' मधील वारस आहे.
- त्यामुळे याचिकाकर्तीचा विवाह २२ जून १९९४ च्या आधी झाला, या एकमेव कारणावरून तिला नुकसानभरपाईमधील वाटा नाकारणे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नाही, उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अधिक वाचा: हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेतही बदल; आता या शेतकऱ्यांनाच मिळणार नुकसानभरपाई