वन्यप्राण्यांपासून शेतकऱ्यांची पिके आणि फळबागांचे संरक्षण होण्यासाठी शेतकुंपण करण्याकरिता स्वंतत्र योजना तयार करून राज्य सरकारला सादर करावी, अशी सूचना सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाला केली.
महामंडळाच्या साखर संकुल येथील संचालक मंडळाच्या सभेमध्ये पाटील बोलत होते. यावेळी खासदार विशाल पाटील, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश तिटकारे, सहकार आणि साखर आयुक्तालय आणि महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी 'सहकार से समृद्धी' या अभियानाअंतर्गत विविध व्यवसाय सुचविण्यात आले आहेत. त्यातील जगातील सर्वांत मोठी धान्य साठवणूक योजना प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांकरिता प्राधान्याने राबविण्यासाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने प्रयत्न करावेत.
या योजनेमध्ये केंद्र सरकारमार्फत देण्यात येत असलेल्या अर्थसाहाय्याव्यतिरिक्त राज्य सरकारतर्फे प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना जादाचे अर्थसाहाय्य देण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारला सादर करावा. या योजनेतून निर्माण होणाऱ्या गोदामांचा वापर धान्य साठवूणक, शेतमाल तारण योजना तसेच निविष्ठा विक्री व्यवसायासाठी प्राधान्याने होईल याबाबीकडे लक्ष द्यावे, अशा सूचना पाटील यांनी यावेळी केल्या.
सामंजस्य करार
राज्याने महामंडळास नॅशनल कोऑपरेटिव्ह ऑरगॅनिक लिमिटेड आणि नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट लिमिटेड या केंद्राच्या कंपन्यांच्या राज्यातील कामकाजासाठी नोडल एजन्सी नियुक्त केले आहे. या कंपन्यांमार्फत जास्त व्यवसाय राज्यातून होईल यासाठी कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करावे, या सूचना त्यांनी केल्या.
हेही वाचा : भारतातून कोणकोणत्या कृषी मालांची कुठे होतेय निर्यात? वाचा सविस्तर माहिती