Join us

पूरग्रस्त शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई कर्ज खात्यात वळवल्यास बँकांवर फौजदारी कारवाई; महसूलचे आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 20, 2025 13:43 IST

Purgrasta Nuksanbharpai राज्यात मराठवाड्यासह अनेक जिल्ह्यात गेल्या महिन्यात अतिवृष्टी झाल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले.

अक्कलकोट (जि. सोलापूर) : राज्यात मराठवाड्यासह अनेक जिल्ह्यात गेल्या महिन्यात अतिवृष्टी झाल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले.

राज्य सरकारने पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ३२५८ कोटींची मदत दिवाळीपूर्वी वाटप करण्यास मंजुरी दिली. त्याचा निपटारा करण्यासाठी महसूल विभागाचे कर्मचारी सुटीच्या दिवशीही कामावर हजर आहेत.

मात्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या या मदतीतून कर्जवसुली करण्यासाठी बँका सरसावल्या असताना त्यास प्रशासनाने विरोध केला. तसे केल्यास सबंधित बँकांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल अशी इशारा देण्यात आली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यामध्ये सीना नदीकाठ व अक्कलकोट तालुक्याला अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. अशा पूरग्रस्तांच्या थेट बँक खात्यात नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करण्याची कार्यवाही सुरू सध्या झाली आहे.

बँकांना लेखी कळवले, जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल◼️ संबंधित बँकांनी नुकसानभरपाईची रक्कम कर्ज खात्यात जमा करून घेऊ नये. अन्यथा फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येईल, असा इशारा लेखी पत्राद्वारे तहसीलदार कार्यालयाकडून बँकांना देण्यात आला आहे.◼️ व्यवस्थापक, अग्रणी बँक, तालुका अक्कलकोट यांना शेती पिकाच्या अनुदान रकमेतून वसुली न करण्याबाबत पत्र देण्यात आले आहे.◼️ तसा लेखी अहवाल जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांना माहितीस्तव देण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक सर्व मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी यांनाही माहिती देण्यात आली आहे.

अधिक वाचा: सुधारित पंचनामे पूर्ण, आकडा वाढला; 'या' सहा जिल्ह्यांना विशेष बाब म्हणून मिळणार अतिरिक्त मदत

English
हिंदी सारांश
Web Title : Action against banks diverting flood relief funds to loan accounts.

Web Summary : Banks face criminal charges for diverting flood relief to loan accounts. Government disburses aid, but banks attempt loan recovery. Administration warns against it, promising action. Farmers in Solapur district are receiving compensation directly into their accounts.
टॅग्स :शेतीशेतकरीपीक कर्जबँकसोलापूरपूरजिल्हाधिकारीतहसीलदारपाऊसराज्य सरकार