शेखर देसाई
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये भारताची कांद्याबाबत असलेली मक्तेदारी कमी होत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांमध्ये भारताची कांदा निर्यात ३२ टक्क्यांनी घटली असून त्यामुळे देशाला मिळणारे परकीय चलन घटले आहे.
वारंवार बदलणारे भारताचे धोरण बघून आयातदारांनी अन्य देशांच्या कांद्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे अन्य स्पर्धक देशांचा कांदा निर्यातीमधील टक्का वाढल्याचे दिसून येत आहे.
भारत आंतरराष्ट्रीय कांदा बाजारातील एक प्रमुख खेळाडू असला तरी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये देशाच्या कांदा निर्यातीमध्ये गतवर्षाच्या तुलनेने सुमारे ३२ टक्क्यांनी घट झाली आहे. निर्यात बंदी, वाळवलेले निर्यात शुल्क आणि निर्यात धोरणातील वारंवार बदल ही कारणे असल्याचे दिसून येत आहे.
परिणामी, पाकिस्तान, चीन आणि इजिप्त यासारख्या स्पर्धक देशांनी जागतिक बाजारपेठेत आपला हिस्सा मोठ्या प्रमाणात वाढविला आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारताने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १७.१७ लाख मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात केली होती.
मात्र, २०२४-२५ मध्ये निर्यात घटून ११४७ लाख मेट्रिक टनांवर आली आहे. म्हणजेच कांदा निर्यातीत ३२ टक्क्यांची घट झाली आहे.
घट होण्याची कारणे
• डिसेंबर २०२३ ते मे २०२४ या कालावधीत सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी
• मे २०२४ मध्ये कांद्यावर ५५० डॉलर प्रति टन किमान निर्यात मूल्य आणि ४० टक्के निर्यात कर लागू
• सप्टेंबर २०२४ मध्ये निर्यात कर २० टक्के करण्यात आला. १ एप्रिल, २०२५ पासून हा कर पूर्णपणे रद्द
दीर्घकालीन धोरण
कांदा निर्यातदार विकास सिंह याच्या मते, भारताने निर्यात धोरणात स्थिरता आणणे गरजेचे आहे, जेणेकरून स्थानिक उत्पादकांना निर्यातीत पुन्हा बळकटी येण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आवश्यक आहे.
आर्थिक वर्ष | निर्यात आकडे (लाख टन) | परकीय चलन (कोटी रु.) |
२०१८-१९ | २१.८३ | ३४६८ |
२०१९-२० | ११.४९ | २३२० |
२०२०-२१ | १५.७७ | २८२६ |
२०२१-२२ | १५.३७ | ३४३२ |
२०२२-२३ | २५.२५ | ४५२२ |
२०२३-२४ | १७.१७ | ३९२२ |
२०२४-२५ | ११४७ | ३८३२ |