अद्ययावत तंत्रज्ञान तसेच सिंचन प्रणालीचा वापर करून राज्यातील शेतकरी कापसाचे उच्चतम उत्पादन घेतो त्यानुसार राज्यात किमान हमीभाव योजनेंतर्गत हेक्टरी कापूस खरेदी मर्यादा वाढवण्यात यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत होती.
त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी राज्यात सर्व जिल्ह्यासाठी उच्चतम उत्पादकतानुसार हेक्टरी २३ क्विंटल उत्पादकता निश्चित करून त्याप्रमाणे कापूस खरेदी करण्यात यावा, असे निर्देश नुकतेच दिले होते.
त्यानुसार आता प्रत्येक खरेदी केंद्रावर हेक्टरी २३ क्विंटल प्रमाणे कापूस खरेदी होणार आहे, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत निवेदन करताना दिली.
शेतकरी सुधारित सिंचन पद्धती आणि आधुनिक शेती तंत्रांचा वापर करून अधिक उत्पादन घेत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षातील जादा उत्पादन खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी आणल्यावर, उत्पादकता मर्यादा कमी असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते.
त्यामुळे ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी सातत्याने होत होती. या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पणन मंत्री रावल तसेच विविध लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली.
शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हेक्टरी २३ क्विंटल प्रमाणे कापूस खरेदी करण्याचे निर्देश दिले.
पीक कापणी प्रयोगांतील उच्चतम २५ टक्के उत्पादन विचारात घेऊन लातूर, वर्धा व गडचिरोली या उच्च उत्पादन असलेल्या तीन जिल्ह्यांची सरासरी २३ क्विंटल आहे त्यानुसार सर्व जिल्ह्यासाठी २३ क्विंटल अशी राज्यभर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
ही उत्पादकता मर्यादा फक्त खरीप २०२५ मध्ये उत्पादित कापूस एमएसपी खरेदीसाठीच लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.
अधिक वाचा: कर्जमाफीसाठी राज्यातील बँकांकडून आकडेमोड सुरू; राज्य सरकारने बँकांना दिले 'हे' आदेश