नवी दिल्ली : भत्ते किंवा अनुदानांपेक्षा कर्जे देणे आणि पत वाढवणे यावर केंद्र सरकारचे लक्ष केंद्रित आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
२०२५-२६ साठी केंद्राचा अनुदान खर्च सहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आणि जीडीपीच्या तुलनेत सात वर्षाच्या नीचांकी पातळीवर घसरणार आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत थकीत एकूण कर्ज २०२१-२२ मध्ये ९.३७ लाख कोटींवरून वाढून २०२३-२४ मध्ये ९.८२ लाख कोटींवर पोहोचले आहे.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेने (पीएमएमवाय) मंजूर केलेल्या कर्जामध्ये ५९ टक्के वाढ नोंदवली गेली. ती २०२१-२२ मध्ये ३.३९ लाख कोटींच्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये ५.४१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली.
कोणती अनुदाने कमी?
अ) २०२४ मध्ये कारागीर आणि शिल्पकारांसाठी सुरू केलेल्या विश्वकर्मा योजनेत ५६१ कोटींचे रुपयांचे कर्ज दिले. २०२०-२१ मध्ये ७,५८,१६५ कोटी असलेले अनुदान बिल २०२३-२४ मध्ये ४,३४,८५८ कोटींपर्यंत कमी झाले. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम आणखी कमी करून ४,२६,२१६ कोटी केली आहे.
ब) स्टँड-अप इंडिया योजनेने कर्जाची रक्कम जवळजवळ दुप्पट केली आहे. २०२१-२२ मध्ये ४,५०० कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये ८,८९६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
क) सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उपक्रमांतर्गत (पीएम-एफएमई) योजनेत दोन वर्षात कर्जामध्ये जवळपास ३० पट वाढ झाली आहे. २०२१-२२ मध्ये २३२ कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये ६,९४९ कोटी रुपये झाले आहे.
कृषी पायाभूत सुविधा निधीमध्ये साडेसात पट वाढ
१) कृषी पायाभूत सुविधा निधीत साडेसात पट वाढ झाली आहे. कर्जे २०२१-२२ मध्ये ५,४१० कोटींवरून २०२३-२४ मध्ये ४०,०८२ कोटींपर्यंत वाढली आहेत.
२) पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधीअंतर्गत कर्जे जवळजवळ तिप्पट झाली आहेत. २०२१-२२ मध्ये २,३७२ कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये ६,८९३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहेत.
सरकारकडून अनुदानावरील खर्च कसा कमी होत गेला?
२०-२१ : ७,५८,१६५.३४
२१-२२ : ५,०३,९०७.०२
२२-२३ : ५,७९,९१५.८६
२३-२४ : ४,३४,८९८.५०
२४-२५ : ४,२७,८६८.३०
२५-२६ : ४,२६,२१६.२१
अधिक वाचा: खतांच्या वापरात पाचपट वाढ; किती खते वापरतोय आपण? वाचा सविस्तर