केंद्र सरकारने देशांतर्गत साखर बाजारपेठेत साखरेचे दर स्थिर राहावेत यासाठी देशातील कारखान्यांसाठी अतिरिक्त ५ लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली आहे. यामुळे साखरेच्या दरात फारशी वाढ होणार नसली तरी देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेचे दर स्थिर राहण्यास मदत होणार आहे.
पण निर्यातीवर निर्बंध असतात, त्यावेळी निर्यातीची मागणी करायची आणि निर्यात खुली केल्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष करणे, ही दुटप्पी भूमिका साखर कारखानदारांची अलीकडील काळात दिसत असल्याने यामध्ये त्यांचेच नुकसान होणार हे निश्चित आहे.
देशात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या राज्यात साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेला चांगला भाव मिळाला.
घाऊक बाजारात साखरेचा दर उच्चांकी प्रतिक्विंटल ३८०० रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. मात्र, अलीकडील दोन-तीन महिन्यांपासून साखरेच्या दरात काहीसी घसरण सुरू झाली आहे.
सध्या प्रतिक्विंटल सरासरी ३६५० रुपयांपर्यंत दर आला आहे. राज्यातील आगामी काळात साखर मोठ्या प्रमाणात खुल्या बाजारात येऊ शकते. त्याचा परिणाम दरावर होऊ नये यासाठी निर्यातीचे धोरण फार महत्त्वाचे असते.
केंद्र सरकारने यंदाच्या गळीत हंगामात १५ नोव्हेंबर २०२५ ला १५ लाख टन साखर निर्यातीसाठी खुली केली होती; पण देशातील साखर कारखान्यांकडून त्याला अल्प प्रतिसाद मिळाला.
आतापर्यंत केवळ १.९७ लाख टन साखर निर्यात झाल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेच्या दरावर परिणाम झाला आणि घाऊक बाजारात प्रतिक्विंटल १५० ते २०० रुपयांनी साखर घसरली.
या दरात आणखी घसरण होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने आता अतिरिक्त ५ लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे; पण सरकारच्या धोरणाचा फायदा घेऊन साखर कारखान्यांनी निर्यातीचा निर्णय घेतला तरच साखरेचे दर स्थिर राहू शकतात.
साखरेचे स्थानिक भाव वधारण्यासाठी अतिरिक्त निर्यातीचा निर्णय चांगला आहे. साखर कारखान्यांनी या संधीचा फायदा घेतला तर आगामी काळात साखरेचे भाव स्थिर राहू शकतात. - विजय औताडे, साखर उद्योगातील अभ्यासक.
दर कमी म्हणून निर्यातीकडे पाठ
देशांतर्गत बाजारपेठेत सध्या साखरेला मिळत असलेला दर आणि देशांतर्गत बाजारपेठेतील दरापेक्षा कमी असल्याने साखर कारखानदार निर्यातीकडे पाठ फिरवत आहेत.