चंद्रकांत कित्तुरे
देशातील विकसनशील १०० जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान धनधान्य योजना राबवितानाच किसान क्रेडिट कार्डावरील व्याज सवलतीने मिळणाऱ्या कर्जाची मर्यादा तीन लाख रुपर्यावरून पाच लाख रुपये करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना केली.
कापूस उत्पादकता वाढविण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येणार आहे, तसेच तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींमध्ये स्वयंपूर्णता मिळविण्यासाठी सहा वर्षांचे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांनी सहा नव्या योजनांची घोषणा केली. मात्र, शेतमालाला हमीभाव देण्यासाठी कोणतीही घोषणा या अर्थसंकल्पात नाही. पंजाबसह देशभरातील शेतकरी हमीभावाच्या मागणीसाठी करत असलेल्या आंदोलनाकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष केले आहे.
देशातील कमी उत्पादकता आणि फारसा पीकपालट होत नसलेल्या विकसनशील १०० जिल्ह्यांत राज्य सरकारच्या मदतीने धनधान्य योजना राबविण्यात येणार आहे. पिकांची उत्पादकता वाढविणे, वेगवेगळी पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, पंचायत आणि गट (ब्लॉक) पातळीवर पिकलेले धान्य साठविण्यासाठी गोदामे वाढविणे, जलसिंचन सुविधांमध्ये वाढ करणे, अल्प आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची उपलब्धता शेतकऱ्यांना करून देण्याचा यामध्ये समावेश आहे.
यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीबरोबरच गुंतवणूक आणि नव्या तंत्रज्ञानाचाही वापर वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. एक कोटी सात लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभमिळण्याची शक्यता आहे.
ग्रामविकासासाठी २ लाख ६७ हजार कोटींची तरतूद
• सरकारने ग्रामीण विकासासाठी अर्थसंकल्पात २ लाख ६७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. २०२४-२५ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी १ लाख ८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
• १.५ लाख ग्रामीण पोस्ट ऑफिसला लॉजिस्टिक केंद्रात बदलण्यात येणार आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या चौथ्या टप्प्याला प्रारंभ करण्यात आला असून, ग्रामीण भाागातील खेडी-वस्त्यांना जोडण्यावर भर दिला जाणार आहे.
कर्जाची मर्यादा वाढवली
किसान क्रेडिट कार्डवर ४ टक्के व्याजाने दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा ३ वरून ५ लाख करण्यात येत असून, त्याचा लाभ ७ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
'मनरेगा'ची तरतूद
२०२५-२६ - ८६,००० कोटी
२०२४-२५ - ८६,००० कोटी
२०२३-२४ - ८६,००० कोटी
२०२२-२३ - ८९,००० कोटी
२०२१-२२ - ९८,००० कोटी
२०२०-२१ - १,११००० कोटी
प्रमुख योजनांसाठी तरतूद
| (कोटी रुपये) | ||
| योजना | वाढ (%) | तरतूद |
| राष्ट्रीय कृषी विकास योजना | ४१.६६% | ८,५०० |
| राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान | ६ पट | ६१६.०१ |
| कृषी उन्नती योजना | १२.५८% | ८,००० |
| नमो ड्रोन दीदी योजना | २००% | ६७६.०१ |
| प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना | ६४.३३% | २,४६५ |
| पशुपालन व दुग्धव्यवसाय कार्यक्रम | २००% | १,०५० |
| सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना | ६७% | २,००० |
गेल्या पाच वर्षांतील कृषी क्षेत्रासाठीची तरतूद (आकडे लाख कोटीत)
१.७१ : २०२५-२६
१.५२ : २०२४-२५
१.२५ : २०२३-२४
१.२४ : २०२२-२३
१.२३ : २०२१-२२