अशोक डोंबाळे
सांगली : शेतकरी ऊस, भाजीपाला लागणीच्या धावपळीत आहे. खरीप पेरणी पूर्व मशागती ही सुरु आहेत. यातच सध्या रासायनिक खत कंपन्यांकडून युरिया सोबत लिंकिंग खरेदीचा दबाव टाकला जात आहे.
अनेक कृषी केंद्र चालकांना ११ टन युरिया खतासोबत २२ हजारांची लिंकिंगची खते दिली आहेत. लिंकिंगची खते न घेतल्यास यूरिया देण्यास टाळाटाळ होत आहे.
दुकानदारी चालविण्यासाठी कृषी केंद्रचालक कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला बळी पडत आहेत, तर दुसरीकडे शेतकरी अनावश्यक लिंकिंग खरेदीस नकार देत असल्याने करावे तरी काय, असा प्रश्न कृषी केंद्र चालकांसमोर उभा आहे.
वाळवा, शिराळा, मिरज, पलूस, तासगाव, कडेगाव, पलूस तालुक्यात ऊस, भाजीपाल्याची लागण चालू आहे. शिराळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी धूळवाफ भातची पेरणीला ही सुरुवात केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडून युरियासह रासायनिक खताची मागणी वाढली आहे. हंगामाचा अधिक लाभ उचलण्यासाठी खत कंपन्यांची मनमानी कृषी केंद्र चालकांबरोबरच शेतकऱ्यांवर अनावश्यक भुर्दंडास कारणीभूत ठरत आहे.
रासायनिक खताची लिंकिंग थांबवण्याची शेतकरी आणि कृषी केंद्र चालकांकडून ही मागणी होत आहे. पण, कृषी कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे धाडस कृषी विभागाचे अधिकारी आणि शासनही करत नाही.
त्यामुळे कंपन्यांची खत लिंकिंगचा उद्योग जोमात सुरु आहे. यामध्ये खत कंपन्या मालामाल होत असून कृषी सेवा केंद्र चालक, शेतकरी कंगाल होत आहेत.
कंपन्यांकडून या खतांची लिंकिंग
शेतकरी युरिया, २०-२०-१३, डीएपी या रासायनिक खतांचा वापर अधिक करतात. त्यामुळे या खतांसोबत नॅनो युरिया, झिंक, नॅनो डीएपी, सल्फर, सूक्ष्म मूलद्रव्ये, कीटकनाशकांची लिंकिंग होते.
शेतकऱ्यांवर बसतोय लिंकिंगचा आर्थिक भुर्दंड
खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच कृषी केंद्र चालकांनी खत कंपन्यांच्या दबावाला बळी पडून युरिया खतांसोबत मागणी नसणाऱ्या अनावश्यक लिंकिंग खतांची विक्री सुरू केली आहे. अनेक दुकानदार लिंकिंगचा खप होण्यासाठी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
रासायनिक खत कंपन्यांवर कारवाई का होत नाही?
खत कंपन्या लिकिंग खरेदी शिवाय युरिया देण्यास मज्जाव करीत आहेत. शासन व प्रशासन खताची लिकिंग खरेदी करू नका, असेच शेतकऱ्यांना सांगत आहे. परंतु, दुकानदारांना लिंकिंग करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई का होत नाही?, असा प्रश्न एका कृषी केंद्र चालकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर उपस्थित केला आहे.
कृषी विभागाकडे तक्रार करण्याचे आवाहन
कृषी केंद्र चालकांनी लिंकिंग खरेदीसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकू नये. कंपन्यांकडून अनावश्यक लिकिंगची खरेदी करू नये, या संबंधीच्या तक्रारी असतील तर जवळच्या कृषी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी, असे आवाहन कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
उत्पादन खर्च वाढीने शेतकरी हतबल
◼️ जिल्ह्यात खरीप हंगामातील पिकाचे सर्वसाधारण क्षेत्र २ लाख २५ हजार हेक्टर असून सोयाबीनचे सर्वसाधारण क्षेत्र ३९ हेक्टर इतके आहे.
◼️ यापूर्वीच रासायनिक खतांच्या किमतीत तसेच, मजुरी व इतर खर्चात सुद्धा वाढ झाली आहे. त्यातच उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळत नसल्याने शेती करायची कशी, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे.
◼️ अशातच कृषी केंद्र चालक युरिया, डीएपी खताबरोबर लिकिंग खतांची खरेदी करण्यासाठी जबरदस्ती करीत असल्याने शेतीच्या उत्पादन खर्चात भर पडत आहे.
◼️ गत पाच वर्षांपासून जिल्ह्यातील शेतकरी अत्यल्प उत्पादनामुळे हतबल आहेत. खरिपात अतिवृष्टी व महापुराने हाती आलेले पीक वाया जात असल्याने शेतकरी संकटात आहेत.
अधिक वाचा: पर्यटन विभागामार्फत महिलांसाठी कृषी पर्यटन व्यवसाय उभा करण्यासाठी सवलत; कसा कराल अर्ज?