Pune : राज्यातील शेतकऱ्यांपुढील आव्हाने, त्यावर धोरणात्मक उपाययोजना आणि भविष्यातील नियोजनाबाबत राज्याचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी राज्याच्या राज्यपालासमोर लोकभवन येथे सविस्तर सादरीकरण केले. सुमारे तीन तास चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत शेतकरी आत्महत्या रोखणे, काढणीपश्चात व्यवस्थापन (Post-harvest Management) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यांसारख्या कळीच्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला राज्यपालांचे सचिव, राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या सादरीकरणातील खालील मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष कृती आराखडा
शेतकरी आत्महत्या ही राज्या पुढील गंभीर समस्या असून ती केवळ आर्थिक नाही तर सामाजिक बाबींशीही निगडित आहे. यावर मात करण्यासाठी 'मॉडेल व्हिलेज' (आदर्श गाव) संकल्पना राबवणे आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत वैविध्यपूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
'महा-विस्तार' आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
राज्यातील २ कोटी शेतकरी कुटुंबांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी 'महा-विस्तार' (AI Farmer Advisory App) आणि 'एग्री-स्टॅक' (AgriStack) यांसारख्या उपक्रमांची माहिती देण्यात आली. माननीय राज्यपालांनी या उपक्रमांचे कौतुक करत तंत्रज्ञान थेट बांधापर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले.
काढणीपश्चात व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया (Value Addition)
शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी साठवणूक क्षमता वाढवणे, कोल्ड स्टोरेज साखळी मजबूत करणे आणि 'मॅग्नेट' (MAGNET) प्रकल्पाच्या माध्यमातून फलोत्पादनाला जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यावर चर्चा झाली.
नैसर्गिक शेती आणि शाश्वत विकास
नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत ७२,००० हेक्टर क्षेत्र रसायन मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असून, विद्यापीठांच्या संशोधनाचा लाभ थेट शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यावर कुलगुरूंशी संवाद साधण्यात आला.
राज्यपालांचे मार्गदर्शन
माननीय राज्यपालांनी कृषी विभागाच्या उपक्रमांचे मनापासून कौतुक केले. केवळ उत्पादन वाढवण्यापेक्षा "शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे" (Livelihood Improvement) हे आपले अंतिम ध्येय असले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
विशेष कार्यशाळेचे नियोजन
शेतकरी आत्महत्या कमी करणे आणि मॉडेल व्हिलेज विकसित करणे या विषयांवर सखोल विचारमंथन करण्यासाठी माननीय राज्यपालांनी एक पूर्ण दिवसाच्या कार्यशाळेसाठी उपस्थित राहण्यासाठी इच्छुकता दर्शवली आहे. ही कार्यशाळा लवकरच आयोजित केली जाणार असून त्यात राज्यभरातील तज्ज्ञ आणि धोरणकर्ते सहभागी होतील.
"माननीय राज्यपालांसोबतची ही तीन तासांची चर्चा अत्यंत फलदायी ठरली. कृषी शिक्षण, संशोधन आणि प्रशासन यांच्या समन्वयातून 'विकसित महाराष्ट्र २०४७'चे स्वप्न साकार करण्यासाठी ही बैठक मैलाचा दगड ठरेल," असा विश्वास कृषी आयुक्तांनी व्यक्त केला.