दत्ता पाटील
तासगाव : जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी कृषी निविष्ठा विक्री केंद्र आणि पीजीआर कंपनीच्या उत्पादन स्थळांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शंभर टक्के तपासणी ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करून त्याचा अहवाल तत्काळ सादर करण्यास आदेश दिले. त्यामुळे तपासणीनंतर कारवाईच्या धास्तीने बोगस आणि बेकायदेशीर औषध विक्री करणाऱ्या 'पीजीआर' कंपनीने औषधांची विल्हेवाट लावण्यास सुरुवात केली.
कृषी विभागाचा भ्रष्ट कारभार, सल्लागारांकडून होणारी लूट आणि पीजीआरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या लुटीच्या साखळीचा 'लोकमत'मधून वृत्तमालिकेद्वारे पर्दाफाश केला. त्याची दखल घेत जिल्हाधिकारी यांनी कृषी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन चौकशीचे आदेश दिले.
त्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी उपविभागीय कृषी अधिकारी यांना तपासणीचे आदेश दिले आहेत. तालुका कृषी अधिकारी यांनी खते, बियाणे आणि कीटकनाशके यांच्या निविष्ठा विक्री केंद्राची तपासणी करावी.
निविष्ठा आणि कंपन्यांच्या उत्पादन स्थळांची तपासणी करावी. अनियमितता आढळल्यास कारवाई करावी. तपासणी मोहीम ३१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कृषीसेवा केंद्र चालक धास्तावले
कृषी सेवा केंद्रांची शंभर टक्के तपासणी होणार असल्यामुळे कृषी सेवा केंद्र चालक धास्तावले आहेत. काही कृषी सेवा केंद्रातून परवाना घेताना उगम प्रमाणपत्र घेतलेले नसताना देखील बोगस कंपन्यांच्या औषधांचा भरणा केला आहे. तपासणीत ही औषधे आढळून आल्यास कारवाई होऊ शकते. या धास्तीने कृषी सेवा केंद्र चालक धास्तावले आहेत. संबंधित कृषी सेवा केंद्र चालकांनी पीजीआर कंपन्यांचा फोन करून शिल्लक औषधांचा साठा तत्काळ घेऊन जाण्यास सांगितल्याची चर्चा आहे.
द्राक्षमणी लांबीसाठी औषध २० हजारांना
द्राक्षाचा मणी लांब असेल तर त्याला दर चांगला मिळतो. यासाठी शेतकरी सांगेल ते करतात. एका सल्लागार म्हणण्यानुसार कंपनीच्या औषधाची किंमत दोन ते अडीच हजार असताना, ती १८ ते २० हजार रुपये लिटर इतके महागडी विकली जातात. इतके करूनही स्वस्त आणि महाग औषधांचा वापर केलेल्या वेगवेगळ्या बागेतील मण्याची लांबी सारखीच असते.
आदेशानंतर निष्पण काय होणार?
औषध दुकानात पीजीआर कंपन्यांच्या उत्पादनाची तपासणी होणार आहे. त्यामुळे बोगस पीजीआर कंपनीने स्वतःची उत्पादने कृषी सेवा केंद्रातून गायब करण्यास सुरुवात केली आहे. कारवाईच्या धास्तीने बोगसगिरी करणारे घाशा गुंडाळत आहेत. त्यामुळे अधिका-यांच्या तपासणीत काय निष्पन्न होणार ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पारदर्शी कारवाई होण्याची अपेक्षा
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर कृषी विभागाने तपासणी मोहीम उघडली आहे. मात्र, कृषी विभागातील लागेबांधे लपून राहिलेले नाहीत. तपासणी आधीच बोगस कंपन्यांच्या औषधांची विल्हेवाट लावली जात आहे. त्यामुळे पारदर्शी कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा बागायतदारांना आहे.