पुणे : राज्यात बेकायदेशीर व खोटी कागदपत्रे तसेच केवळ आधार कार्डच्या पुराव्यावर दिलेले किंवा संशयास्पद वाटणारे जन्म-मृत्यूचे दाखले आणि नोंदी रद्द होणार आहेत.
याबाबतचे परिपत्रक महसूल विभागाने जारी केले असून, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना १६ मुद्द्यांच्या आधारे जन्म-मृत्यू दाखल्यांची तपासणी करण्यात यावी, असे सुचविण्यात आले आहे.
जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यात ११ ऑगस्ट २०१३ रोजी सुधारणा करण्यात आली होती. यापुढे केवळ जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्यांनीच या प्रकरणांची फेरतपासणी करावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे आता सर्व नोंदींचा ताळमेळ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या प्रक्रियेत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मार्च, मे आणि सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार कठोर छाननी केली जाईल, अशा सूचना राज्य शासनाने नुकत्याच दिल्या आहेत.
आधारकार्ड हा पुरावा नाही
◼️ केवळ आधार कार्डच्या आधारे, तसेच शाळेचा दाखला किंवा जन्म स्थळाचा पुरावा नसताना दिलेले दाखले त्रुटीपूर्ण मानून रद्द केले जातील.
◼️ आधार क्रमांक आणि जन्म तारखेत तफावत आढळल्यास किंवा अर्जदाराने खोटी माहिती दिल्याचे सिद्ध झाल्यास तहसीलदारांनी स्वतः पुढाकार घेऊन पोलिसात गुन्हा दाखल करणार आहे.
दाखले परत न केल्यास 'फरार' घोषित करणार
◼️ रद्द केलेले मूळ प्रमाणपत्र प्रशासनाकडे जमा करणे बंधनकारक आहे.
◼️ जे नागरिक हे प्रमाणपत्र परत करणार नाहीत किंवा जे पत्त्यावर सापडणार नाहीत, त्यांची यादी पोलिसांना देऊन त्यांना 'फरार' घोषित करण्याची कारवाई करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
अधिक वाचा: खरडून गेलेल्या जमिनींची नुकसानभरपाई आली; पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्याचा मार्ग मोकळा