पुणे : जमीनविषयक विविध कागदपत्रे देण्यासाठी राज्यात भूमी अभिलेख विभागाने सेतू केंद्राच्या धर्तीवर सुरू केलेल्या भू-प्रणाम केंद्राची संख्या आता शंभरीपार होणार आहे.
विभागाने पहिल्या टप्प्यात सुरू केलेली ३० केंद्रे जिल्हास्तरावर सुरू होती. दुसऱ्या टप्प्यात हे केंद्र तालुकापातळीवरील कार्यालयात सुरू होणार आहेत.
या केद्रांमुळे नागरिकांना घरबसल्या मिळकत पत्रिका काढण्यासाठी अर्ज करता येईल, त्याचबरोबर अर्जामधील त्रुटी दूर करण्यासाठी ऑनलाईन पूर्तता करता येणार आहे.
भूमी अभिलेख विभागातर्फे वेगवेगळी कागदपत्रे दिली जातात. त्यासाठी नागरिकांना या कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागतात.
यावर तोडगा म्हणून तसेच नागरिकांना उत्तम सुविधा मिळावी सेवा मिळावी यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने राज्यातील ३० जिल्हा मुख्यालयांमध्ये सेतू सुविधा केंद्रांसारखे अत्याधुनिक सुविधा केंद्रे उभारली आहेत.
या सुविधा केंद्रांना भूप्रणाम केंद्र असे नाव देण्यात आले आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेले भूमी अभिलेख उपअधीक्षक आणि नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयांच्या ठिकाणी ही सुविधा केंद्र सुरू आहेत.
कोणती कागदपत्रे मिळणार?
- संगणकीकृत मिळकतपत्रिका
- सातबारा उतारा
- रंगीत नकाशे
- फेरफार नोंदीचा उतारा
- परिशिष्ट अ, ब ची प्रत
- नमुना ९ व १२ ची नोटीस
- रिजेक्शन पत्र
- निकालपत्र
- अर्जाची पोच
- त्रुटीपत्र
- विवादग्रस्त नोंदवहीचा उतारा
- अपिल निर्णयाच्या प्रती व संगणीकृत तयार होणारे अभिलेख उपलब्ध असतील.
- महत्त्वाचे जुने कागदी अभिलेख स्कॅन करून त्याच्या नकलादेखील उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या आहेत.
पहिल्या टप्प्यात सुरू केलेल्या केंद्रांना नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून दुसऱ्या टप्प्यात केंद्राची संख्या आणखी ३५ केंद्र सुरू होणार आहे. हे केंद्र उभारण्याचे काम सध्या सुरू असून १५ ऑगस्टपर्यत ती सुरू होणार आहेत.
त्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यातील आणखी ३५ भूप्रमाण केंद्र डिसेंबरअखेरीस सुरू होणार आहेत. वर्षअखेरीस एकूण १०० भू-प्रणाम केंद्रे सुरू होणार आहेत. केंद्रांची संख्या वाढल्यामुळे सामान्य नागरिकांचे हेलपाटे वाचणार आहेत.
पहिल्या टप्प्यात राज्यात ३० भू-प्रणाम केंद्रे सुरू केली. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात एकूण ७० केंद्रे सुरू करण्याचा मानस आहे. साधारणपणे प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन तरी केंद्रे कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे. - डॉ. सुहास दिवसे, जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक, पुणे
अधिक वाचा: शेतजमिनीच्या वाटणीवरून होणारे वाद होणार कमी; नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा नवा निर्णय